विभागाचे विशिष्ट कार्यक्रम

राज्याच्या वार्षिक कार्यक्रमाची आखणी करणे.

1. राज्याच्या वार्षिक कार्यक्रमाची आखणी करणे, हे कार्यक्रम प्रभागाचे मुख्य कार्य आहे. सन 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून “योजनांतर्गत खर्च” व “योजनेतर खर्च” ही संकल्पना वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-2016/प्र.क्र.88/अर्थ-1, दि.27/01/2017 नुसार रद्दबातल झाली आहे. त्याऐवजी सर्व प्रकारच्या खर्चाची “अनिवार्य खर्च” व “कार्यक्रमावरील खर्च” अशी विभागणी करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. संकीर्ण-2016/प्र.क्र.88/अर्थ-1, दि.12/11/2018 नुसार “कार्यक्रमावरील खर्च” याचे समन्वयन करण्याची जबाबदारी नियोजन विभागाकडेच सोपविण्यात आली असल्याने प्रचलित असलेल्या पध्दतीनुसार वार्षिक योजनेची आखणी करण्यात येत आहे.

• प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या विभागाशी संबंधित अशा विकास क्षेत्र/ उपक्षेत्राखाली येणाऱ्या योजनांची प्रारूपे तयार करण्यास सांगितले जाते. प्रशासकीय विभागांकडून प्राप्त झालेल्या योजनांच्या प्रारुपाबाबत मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) हे संबंधित प्रशासकीय विभागांचे प्रभारी मंत्री महोदय व प्रशासकीय विभागाचे सचिव यांच्यासमवेत चर्चा करतात. तद्नंतर वार्षिक कार्यक्रमाच्या आकारमानाचे निश्चितीकरण “अर्थसंकल्प आकारमान व कार्यक्रम उप समिती” च्या मान्यतेने अंतिम करण्यात येते.

• वार्षिक कार्यक्रम तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यक्रमावरील खर्चासाठी उपलब्ध असलेल्या साधनसंपत्तीचे मूल्यमापन करण्यासंदर्भात वित्त विभागाचाही सहभाग असतो. खालील ६ बाबींच्या आधारे साधनसंपत्तीचे मूल्यमापन केले जाते.

1. चालू महसूलातील शिल्लक.
2. सार्वजनिक उपक्रमाद्वारे अंशदान.
3. राज्य भविष्यनिर्वाह निधी.
4. खुल्या बाजारातील कर्जे
5. संकीर्ण भांडवली आवक (निव्वळ).
6. अतिरिक्त अर्थबळ उभारणी.

• राज्याकडे उपलब्ध असलेल्या साधनसंपत्तीचे क्षेत्रनिहाय वाटप करण्यापूर्वी त्यातून साध्य करावयाच्या भौतिक उद्दिष्टांचा प्रथम विचार करून त्या अनुरूप कार्यवाही करणे ही मूलतः नियोजन प्रक्रिया आहे. नियोजन प्रक्रियेत साधारणतः उपलब्ध साधनसंपत्ती, अपेक्षित उद्दिष्टे, उद्दिष्टपूर्तीसाठी आवश्यक बाबी, प्रत्यक्ष प्रगती या 4 टप्प्यांचा विचार करण्यात येतो.

• राज्याच्या क्षेत्राचे संनियंत्रण, मूल्यमापन, फेरबदल व समायोजन या बाबी नियोजन प्रक्रियेत अंतर्भूत आहेत. विकासाच्या लाभाचे समान वाटप आणि जलदगती निश्चित करण्यासाठी योजनाबध्द विकास हा नियोजन प्रक्रियेचा उद्देश आहे.
  सन 2025-26 करिता राज्याच्या वार्षिक कार्यक्रमाचे आकारमान रु.254560.00 कोटी इतके प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

केंद्र पुरस्कृत/केंद्र सहाय्यित योजना (केंद्र पुरस्कृत/केंद्र सहाय्यित योजना):-

राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांचे सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली – पीएफएमएस)वरील केंद्रीय योजनांशी Mapping करण्यात आले आहे. केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन करण्याच्या तसेच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणणे याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने दिनांक 01-07-2021 पासून सुधारीत कार्यपध्दतीनुसार प्रत्येक केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागाने एका एकल नोडल एजन्सी
(एस एन ए) ची नेमणूक करुन त्या योजनेसाठी एका सिंगल नोडल बँक खाते उघडणे व योजनेच्या समन्वयाच्या दृष्टीने किमान उप सचिव दर्जाच्या अधिका-याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावयाची आहे. राज्यात केंद्र पुरस्कृत योजनांचे चांगल्याप्रकारे संनियंत्रण करता यावे म्हणून नियोजन विभागाच्या योजना माहिती प्रणाली(एमपी-सिम्स) वर केंद्रीय निधी वितरण म्हणून टॅब उपलब्ध करण्यात आला आहे.

निती आयोग, नवी दिल्ली यांच्या दि.17 ऑगस्ट, 2016 च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या सूचनांनुसार अस्तित्वात असलेल्या 66 केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 28 छत्र योजनांमध्ये (छत्री योजना) एकत्रिकरण करण्यात आले असून त्यांची विभागणी पुढीलप्रमाणे आहे :-

1. गाभ्यामधील गाभा योजना (कोअर स्कीम्सचा गाभा) :-

   या प्रवर्गात दर्शविण्यात आलेल्या एकूण 6 छत्र योजनांकरिता केंद्र शासनाकडून सध्या अस्तित्वात असलेल्या तरतूदीप्रमाणे केंद्रीय सहाय्य प्राप्त होत आहे.

2. गाभा योजना (कोअर स्कीम्स):-

   या प्रवर्गात दर्शविण्यात आलेल्या एकूण 20 छत्र योजनांकरिता केंद्र शासनाकडून केंद्र : राज्य हिस्सा 60:40 या स्वरुपात केंद्रीय सहाय्य प्राप्त होत आहे.

3. पर्यायी योजना (पर्यायी योजना):-

   या प्रवर्गात दर्शविण्यात आलेल्या एकूण 2 छत्र योजनांकरिता केंद्र शासनाकडून केंद्र : राज्य हिस्सा 50:50 या स्वरुपात केंद्रीय सहाय्य प्राप्त आहे.

राज्य नियोजन मंडळ:

राज्य नियोजन मंडळाची स्थापना १९७२ साली करण्यात आली आहे. राज्य नियोजन मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री आहेत. दिनांक १७ जून, २०१९ रोजी मा. श्री. राजेश क्षीरसागर यांची राज्य नियोजन मंडळाच्या “कार्यकारी अध्यक्ष” या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.

• राज्य नियोजन मंडळाची सर्वसाधारण कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत:-

1. राष्ट्रीय विकास परिषदेचे निर्णय व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्या संदर्भात राज्य योजनेतील अग्रक्रम व लक्ष्ये ठरविण्याबाबत तसेच ही लक्ष्ये कालबद्ध पद्धतीने साध्य करण्यासाठी अवलंबावयाच्या धोरणाविषयी व नियोजनाचे तंत्र याबाबतीत शासनाला वेळोवेळी सल्ला देणे.
2. योजनांतर्गत कार्यक्रमाच्या व प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व त्यात सुधारणा करण्याबाबत उपाययोजना सुचविणे.
3. योजनांतर्गत योजनांचे / कार्यक्रमाचे मूल्यमापन व अभ्यास करण्याबाबत सल्ला देणे व याबाबतचा अहवाल तपासून अधिक कार्यक्षम अंमलबजावणीसाठी योग्य त्या शिफारशी करणे.
4. राज्याच्या नियोजनाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नावर शिफारशी करणे व शासनाकडून वेळोवेळी संदर्भित करण्यात येणाऱ्या इतर बाबीवर सल्ला देणे.

20 कलमी कार्यक्रम 2006 ची संनियंत्रण :

केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने वीस कलमी कार्यक्रम 1986 ची पूनर्रचना करुन नवीन कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. पुनर्रचित कार्यक्रमास वीस कलमी कार्यक्रम-2006 असे संबोधण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाखालील कलमे ही ग्रामीण व शहरी लोकांच्या हितासाठी आहेत. हा कार्यक्रम संपूर्ण देशातील गरीब व विशेष अधिकारापासून वंचित असलेल्या लोकांसाठी आहे. तसेच जनतेच्या राहणीमानात सुधारणा करणे व दारिद्रय निर्मुलनाशी संबंधित कार्यक्रमावर भर देणारा आहे. सदर कार्यक्रम 1 एप्रिल, 2007 पासून अंमलात आलेला आहे.

या कार्यक्रमाची एकूण 66 उप कलमांचा समावेश आहे, त्यापैकी 25 उपकलमे त्रैमासिक तत्त्वावर संनियंत्रणाकरीता निर्धारित करण्यात आली आहेत. उर्वरित उपकलमांचे संनियंत्रण वार्षिक तत्त्वावर होत आहे. उपरोक्त 25 उपकलमांचे संनियंत्रण सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामार्फत त्रैमासिक तत्त्वावर करण्यात येत आहे. तर उर्वरित उपकलमांचे संनियंत्रण वार्षिक तत्त्वावर संबंधीत प्रशासकीय केंद्रीय मंत्रालयामार्फत करण्यात येत आहे. त्रैमासिक संनियंत्रण होणाऱ्या कार्यक्रमात राज्याने केलेली प्रगती राज्याचा गुणानुक्रम ठरविण्यासाठी विचारात घेतली जाते.

वीस कलमी कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत केली जाते. त्याचे संनियंत्रण व पुनर्विलोकन राज्यस्तरावर नियोजन विभागामार्फत केले जाते. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार वीस कलमी कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी दि.28 ऑगस्ट, 2007 रोजी राज्य, जिल्हा व तालुकास्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

1. 1. जिल्हा योजना:-

      राज्य योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु असतानाच सर्वसाधारण जिल्हा योजना तयार करण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे जिल्ह्यांना कळविली जातात. उपलब्ध साधन संपत्तीनुसार प्रत्येक जिल्ह्यास नियतव्ययाची मर्यादा कळविण्यात येते आणि त्यानुसार जिल्ह्यांनी जिल्हा योजना तयार करावयाची असते.

   2. जिल्ह्यांकडून आलेल्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) च्या प्रारुप आराखडयांवर मा. मंत्री (नियोजन) आणि जिल्हा नियोजन समितीचे प्रतिनिधी यांच्यामध्ये चर्चा होते आणि जिल्हा योजनांचा आकार निश्चित केला जातो. त्यानंतर जिल्हा योजनांचा यथोचितपणे राज्य योजनेत समावेश केला जातो. सन २०२५-२६ करिता रु. 20165 कोटी नियतव्यय मंजूर असून त्यापैकी ९५% चालू योजनांवर, ३.५% नाविन्यपूर्ण योजनांवर व ०.५% मूल्यमापन, संनियंत्रण व डाटा एन्ट्री करिता, १% निधी जिल्हास्तरावर शाश्वत विकास ध्येय गाठण्यासाठी उपयोगात आणावा लागेल. जिल्हा योजनेच्या ९५ % नियतव्ययापैकी आवश्यकतेनुसार ५.०० % अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, गारपीट आणि ५.००% टंचाईच्या परिस्थितीत करावयाच्या तातडीच्या उपाययोजना या करीता खर्च करण्यास जिल्ह्याला मुभा दिली असून त्याप्रमाणे खर्च करणे आवश्यक आहे.

      सन २०२५-२६ पासून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील मंजूर नियतव्ययापैकी किमान २५ टक्के निधी जिल्हा विकास आराखडा अंतर्गत वार्षिक कृत्ती आराखडा यात निश्चित करण्यात आलेली क्षेत्रे व उपक्षेत्रे संबंधित बाबींकरीता वापरण्याबाबत सर्व जिल्ह्यांना सूचित केले आहे.

   3. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय:-

   4. • • राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजना / कार्यक्रम यांचा मुख्य उद्देश कितपत साध्य झाला, योजनेचे लाभ योग्यवेळी व योग्य प्रमाणात मिळाले का, योजनेची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे किंवा कसे तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे काय ? इत्यादी बाबत माहिती शासनास उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने योजना/ कार्यक्रमांच्या मूल्यमापनाचे काम अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाकडून करण्यात येते. तसेच बाह्यस्थ संस्थांकडून देखील काही विषयांचे मूल्यमापन अभ्यास घेण्यात येतात.

        • सन 2023-24 मध्ये खालील योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास करण्यात आला असून अहवाल राज्य शासनास सादर करण्यात आले आहेत.

          1. शबरी घरकुल योजना
          2. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना
          3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
          4. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना.

        तसेच सन 2024-25 मध्ये खालील योजनांचे मूल्यमापन अभ्यास घेण्यात येऊन अहवाल तयार करण्यात आले.

        1. दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान
        2. राज्यस्तरीय नाविण्यपूर्ण योजनेंतर्गत अंशत: ठाणबंद पद्धतीने शेळी पालनाद्वारे शेतकऱ्यांना पूरक उत्पन्न मिळवून देणे (10+1) (सर्वसाधारण + अनुसूचित जाती उपयोजना)
        3. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी योजनेंतर्गत पेसा 5 टक्के अबंध निधी देण्याबाबत योजना
        • सन 2024-25 मध्ये खालील योजनांच्या मूल्यमापन अभ्यासाचे काम सुरु आहे.
          1. अल्पसंख्याक बहुल शासनमान्य खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अपंग शाळा व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यामध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना.
          2. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना
          3. राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत राज्यात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी 6/4/2 दुधाळ संकरीत गायी/म्हशीचे गट वाटप करणे (सर्वसाधारण + अनुसूचित जाती उपयोजना)
          4. राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत हजार मासंल कुक्कुट पक्षी संगोपनाद्वारे कुक्कुटपालन व्यवसाय सुरु करणे (सर्वसाधारण + अनुसूचित जाती उपयोजना)
          5. स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)
          6. टेंभु उपसा जल सिंचन योजना
          7. एकात्मिक महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
          8. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
             नियोजन विभागामार्फत योजनांचा मूल्यमापन अभ्यास/प्रकार अभ्यास/ सर्वेक्षण/ इतर पाहण्या घेणे तसेच सांख्यिकी व आर्थिक विषयांबाबत तज्ञ सेवा पुरविणे यासाठी बाह्यस्थ संस्थांची नामिका सूची प्रसिध्द करण्यात येते
      • गुणात्मक, विश्वासार्ह सांख्यिकी माहिती वेळेवर प्राप्त व्हावी यासाठी राज्यातील सांख्यिकीय प्रणालीचे बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत “सांख्यिकी सक्षमीकरणासाठी सहाय्य” ही केंद्रीय क्षेत्र योजना राबविण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आराखडा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने मंजूर केला आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आणि नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या आराखडयानुसार केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या रु.18.05 कोटी निधीपैकी प्राप्त होणारा निधी मार्च 2026 पर्यंत खर्च करण्यात येईल.

      • • सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (सन 2009 चा 7) च्या कलम 33 खाली तयार करण्यात आलेल्या सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 मधील नियम 3, उप नियम (2) अनुसार प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार महाराष्ट्र शासनाने या नियमांखाली अधिकार व कर्तव्ये बजावण्याकरीता संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांना “नोडल अधिकारी” म्हणून घोषित केले आहे.

      • महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन्स सेंटर) :

   बहुद्देशीय उपग्रह, भारतीय तसेच विदेशी उपग्रहाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या पृथ्वीच्या छायाचित्राचे विश्लेषण रिमोट सेन्सिंग या अत्याधुनिक व प्रगत तंत्रज्ञानाचे सहाय्याने करून नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विकास जलदगतीने करण्यासाठी उपयोग केला जातो. सुदूर संवेदन तंत्रज्ञानाचे महत्व लक्षात घेवून राज्य शासनाने १९८८ मध्ये नागपूर येथे नियोजन विभागाच्या नियंत्रणाखाली महाराष्ट्र रिमोट सेंन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर, नागपूर या स्वायत्त संस्थेची स्थापना केली. केंद्राची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत.

   • रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर हा विविध क्षेत्रात कसा उपयोगी आहे याबाबत जाणीव निर्माण करून त्या तंत्रज्ञानाचा महाराष्ट्र राज्यात नैसर्गिक साधन संपत्तीचा विकास आराखडा तयार करणे.
   • नैसर्गिक संपत्तीबाबत उपलब्ध माहितीची विश्वासाहर्ता वाढविणे.
   • रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाच्या वृद्धीसाठी व त्याच्या योग्य वापरासाठी माहिती व सल्ला देणारी संस्था म्हणून काम करणे.
   • नैसर्गिक संपत्तीबाबतच्या माहितीचे सधन पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करणे, या तंत्रज्ञानाचा वापर करू इच्छिणाऱ्या संस्थाना योग्य मार्गदर्शन, प्रत्यक्ष शिक्षण व प्रशिक्षण देणे.
   • रिमोट सेन्सिंगद्वारा उपलब्ध माहिती संकलित करणे व ही माहिती संबंधित शासकीय विभागांना गरजेनुसार उपलब्ध करून देणे. उपग्रह छायाचित्र संग्रहण तयार करणे आणि विविध संस्था, उपयोगकर्ते यांना उपलब्ध करून देणे.
   • राज्याच्या साधन संपत्तीचे नकाशे नियमित कालावधी, तथा आवश्यकतेनुसार तयार करणे.
   • राज्यातील नैसर्गिक साधन संपदेविषयीचा अभ्यास, विकास आराखडे तसेच नियंत्रण,देखरेख विषयक बाबींच्या अभ्यासास उपयुक्त अशा सर्व साधन, सुविधा आणि संगणक इत्यादी हे केंद्र परिपूर्ण आहे.
   • या केंद्राकडून सुदूर संवेदन तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहिती प्रणालीबाबत जाणीव निर्माण करण्याकरिता या विषयावर प्रशिक्षणे, चर्चासत्र, कार्यशाळा इत्यादी विविध कार्यालयासाठी वेळोवेळी आयोजित केल्या जातात.
   • केंद्राची उद्दिष्टे समोर ठेवून मागील वर्षांत अंतरीक्ष विभाग, भारत सरकार तसेच महाराष्ट्र शासन यांनी पुरस्कृत केलेले खालील प्रकल्प राबविण्यात आले आहेत. यापूर्वी या केंद्राने महाराष्ट्र राज्याकरिता काही प्रकल्प पूर्ण केलेले आहेत जसे की, आपत्कालीन व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, रस्ते माहिती प्रणाली, राज्यातील सर्व गावांचे भूकर नकाशांचे अंकीयकरण, महाराष्ट्राच्या संपूर्ण किनारपट्टी नियंत्रण भागाचे नकाशीकरण. राष्ट्रीय नैसर्गिक संपदा माहिती प्रणाली प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्याची नैसर्गिक संपदाविषयीची पायाभूत माहिती तयार करण्यात आली आहे. राज्यातील नगर विकास विभागाकरीता महाराष्ट्राच्या संपूर्ण किनारपट्टीलगतच्या गावांचे गावनिहाय किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (सी. आर. झेड) तयार करण्यात आला आहे. राज्याच्या डोंगरी विकास कार्यक्रमात समाविष्ट करण्याकरिता डोंगरी गट / उपगटाची निश्चिती करणे.
   • या व्यतिरिक्त केंद्रात उपलब्ध डेटा विषयक भौगोलिक-डेटाबेस आणि मेटाडेटा मानके (मानके) तयार करण्यात येत आहे व भू-स्थानिक डेटाबेस ची राज्य माहिती केंद्राशी सांगड घालुन एमआरएसएसी जिओ-पोर्टल अंतर्गत प्रसारित करण्यात येईल व या अंतर्गत उपलब्ध होणा-या सेवा उपयोजन आणि माहितीची देवाण घेवाण करण्यासाठी धोरण शासनस्तरावर तयार करण्यात येत आहे.
   • सुदुर संवेदन व माहिती प्रणालीचा विविध विभागांतर्गत प्रभावीपणे वापर होण्याच्या दृष्टीने म.सु.सं.उ.केंद्राने ३५ विभागांसाठी “पालक वैज्ञानिक”म्हणून नामनिर्देशित केले असून “पालक वैज्ञानिक” संबंधित विभागाच्या अधिका-याशी संपर्क करुन त्यांच्या सुदुर संवेदन व माहिती प्रणालीशी संबंधित गरजा समजून, माहितीची मानके तयार करुन त्यांची राज्य माहिती केंद्राशी सांगड घालीत आहेत.
   • म.सु.सं.उ. केंद्र विभागासाठी वेब-जीआयएस सर्व्हर वर वेब-जीआयएस सर्व्हर
     जिओ-प्रोसेसिंग टूल्स(साधने) तयार करीत असून यामुळे माहितीचे विश्लेषण व विविध भू-अवकाशासंबंधीचे आराखडे तयार करण्यास मदत होईल.

   २०२4-२5 या वर्षात राष्ट्रीय सुदुर संवेदन केंद, अंतरीक्ष विभाग, भारत सरकार तसेच महाराष्ट्र शासनानी पुरस्कृत (नवीन प्रकल्प) राबविण्यात आलेली प्रकल्प तसेच प्रगती पथावरील प्रकल्प / कामे खालीलप्रमाणे.

   महाराष्ट्र सरकारमधील महाभूमी अंतर्गत ऑर्थो-रेक्टिफाइड हाय रिझोल्यूशन सॅटेलाइट डेटा वापरुन वापरून गाव कॅडस्ट्रल नकाशाचे अद्ययावतीकरण आणि भौगोलिक संदर्भीकरण करणे .

2. महाआग्रिटेक :

   महाराष्ट्र राज्यातील कृषी व्यवस्थापनासाठी पीक मूल्यांकन आणि निर्णय समर्थनासाठी तंत्रज्ञानाचा समन्वयात्मक वापर करणे.

• महामदत : महाराष्ट्र राज्यात,मदत आणि पुनर्वसन, महसूल आणि वन विभागामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दुष्काळाचे देखरेख आणि मूल्यांकन करण्यात येते
• FASAL: महालनोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, केंद्र सरकारमध्ये अवकाश, जमीन निरीक्षण, कृषि हवामान शास्त्रच्या उपयोगाद्वारे -हवामानशास्त्र आणि जमीन आधारित निरीक्षणे वापरून कृषी उत्पादनाचा अंदाज वर्तवणे.
• अकोला महानगरपालिकेकरिता महाजीएसडीए, डेव्हलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मोबाइल जीआयएस अप्लिकेशन, महा व्हीएएन, महाअॅग्रिटेक, एएमसी कंझ्यूमर फीडबँक पोर्टल विकसित करणे सिंचन माहिती प्रणालीसाठी डेटाबेस आणि डब्ल्यूआरडी / वापरकर्त्याच्या गरजांवर आधारित नकाशे तयार करणे
• केंद्र सरकार प्रायोजित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) करिता स्थानिक डेटाबेस आणि वेब-पोर्टलची रचना आणि विकास करणे.
• महाराष्ट्र वन विभागासाठी एकात्मिक वन माहिती प्रणाली (आयएफआयएस) तयार करणे.
• सरकारच्या वापरकर्ता विभागांसाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे, महाभूमी (ऑर्थो) च्या महत्त्वाच्या डेटाची ऑन-लाइन सामंजस्य आणि कुशलतेने डिजिटल भूप्रदेश मॉडेल (वापरकर्त्यांसाठी प्रतिबंधित), उतार नकाशा, रूपरेषा इ. तयार करण्यासाठी अपोलो सॉफ्टवेअर वेब आधारित अनुप्रयोगांद्वारे सानुकूलित केल्यानंतर एमआरएसएसी पोर्टलद्वारे महाराष्ट्राचे एमआरएसएसी पोर्टलद्वारे. जिओ-स्पेशियल डिजिटल डेटाबेस सिस्टमसह छायाचित्रालय (कमी, मध्यम आणि उच्च रिझोल्यूशन) कव्हर करणारी छायाचित्र कॅटलॉगसह स्मार्ट, वापरकर्ता अनुकूल आणि समंजस कार्यप्रणाली तयार करणे.
• महाराष्ट्र राज्याकरिता उच्च रिझोल्यूशन सॅटेलाइट डेटा वापरून ग्रामीण भागातील जल आणि मृदा संवर्धन मालमत्तेचे नकाशीकरण करणे.
• महाराष्ट्र राज्याकरिता मोबाइल अॅप वापरून पाणी आणि मृदा संवर्धन संरचना आणि जल मालमत्तांचे जिओटॅगिंग करणे.</li
• महाभूजलकोष -10K भूजल प्रॉस्पेक्ट मॅपिंग उद्धिष्ट आधारित वेब जिओ पोर्टल विकास महाराष्ट्र राज्याकरिता पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग (डब्ल्यूएसएसडी) साठी जिओपोर्टलचा विकास करणे.
• मोठ्या आणि मध्यम प्रकलपांच्या कालव्याच्या जाळ्याच्या जीआयएस डेटाबेस प्रमाणीकरण, पंतप्रधान गतिशक्ती प्रकल्पा अंतर्गत जल विद्युत संरचना आणि कमांड एरिया स्तरांची निर्मिती.
• पंतप्रधान गतिशक्ती अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी पूर नकाशे तयार करणे.
• महाराष्ट्राचा उच्च रिझोल्यूशन सॅटेलाइट डेटा वापरून महाराष्ट्र राज्यातील वापरून गाव नकाशाचे अद्ययावतीकरण आणि भौगोलिक संदर्भीकरण करण्यात येत आहे.
• एनआरएसए, इस्रो, हैदराबाद द्वारे प्रायोजित भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (आयडब्ल्यूएमपी) चे निरीक्षण करणे.
• महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणी महानिरीक्षक ((आयजीआर), यांनी प्रायोजित केलेल्या वार्षिक विवरण दर (एएसआर) साठी जीआयएसआधारित व्हॅल्यू झोन मॅपिंग करणे.
• २०२5-२6 या वर्षात राष्ट्रीय सुदुर संवेदन केंद, अंतरीक्ष विभाग, भारत सरकार तसेच महाराष्ट्र शासनानी पुरस्कृत प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत :
  • महाराष्ट्र सरकारकरिता भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुराचे नकाशीकरण करणे.
  • महामदत: महाराष्ट्र राज्यात,मदत आणि पुनर्वसन, महसूल आणि वन विभागामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
    करून दुष्काळाचे देखरेख आणि मूल्यांकन करण्यात येते
  • फसल : महालनोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर, केंद्र सरकारमध्ये अवकाश, जमीन निरीक्षण, कृषि
    हवामान शास्त्रच्या उपयोगाद्वारे -हवामानशास्त्र आणि जमीन आधारित निरीक्षणे वापरून कृषी उत्पादनाचा अंदाज वर्तवणे.
  • महाराष्ट्र राज्याच्या भूजल संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) विकसित करणे.
  • नॅशनल हायड्रोलॉजी प्रोजेक्ट(एनएचपी) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याच्या भूजल संसाधनांच्या व्यवस्थापनासाठी निर्णय
    समर्थन प्रणाली (डीएसएस) विकसित करणे – जीएसडीए ला सादर केलेल्या सामंजस्य कराराचा मसुदा.
  • केंद्र सरकार प्रायोजित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) करिता स्थानिक डेटाबेस आणि वेब-पोर्टलची
    रचना आणि विकास करणे.
  • महाराष्ट्र वन विभागासाठी एकात्मिक वन माहिती प्रणाली (आयएफआयएस) तयार करणे.
  • सरकारच्या वापरकर्ता विभागांसाठी तांत्रिक सहाय्य प्रदान करणे, महाभूमी (ऑर्थो) च्या महत्त्वाच्या डेटाची
    ऑन-लाइन सामंजस्य आणि कुशलतेने डिजिटल भूप्रदेश मॉडेल (वापरकर्त्यांसाठी प्रतिबंधित), उतार नकाशा, रूपरेषा इ. तयार करण्यासाठी अपोलो सॉफ्टवेअर वेब आधारित अनुप्रयोगांद्वारे सानुकूलित केल्यानंतर एमआरएसएसी पोर्टलद्वारे महाराष्ट्राचे एमआरएसएसी पोर्टलद्वारे. जिओ-स्पेशियल डिजिटल डेटाबेस सिस्टमसह छायाचित्रालय (कमी, मध्यम आणि उच्च रिझोल्यूशन) कव्हर करणारी छायाचित्र कॅटलॉगसह स्मार्ट, वापरकर्ता अनुकूल आणि समंजस कार्यप्रणाली तयार करणे.
  • महाराष्ट्र राज्य पूर माहिती प्रणाली विकसित करणे .
  • महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील जल आणि मृदा संवर्धन मालमत्तेचे उच्च रिझोल्यूशन सॅटेलाइट डेटा वापरून नकाशीकरण करणे.
  • महाराष्ट्र राज्यातील पाणी आणि मृदा संवर्धन संरचना आणि जल मालमत्तांचे मोबाइल अॅप वापरून जिओटॅगिंग
    करणे.
  • महाभूजलकोष -10के भूजल प्रॉस्पेक्ट मॅपिंग उद्धिष्ट आधारित वेब जिओ पोर्टल विकास करणे.
  • महाराष्ट्र राज्याकरिता पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग (डब्ल्यूएसएसडी) साठी जिओपोर्टलचा विकसित करणे.
  • मोठ्या आणि मध्यम प्रकलपांच्या कालव्याच्या जाळ्याच्या जीआयएस डेटाबेस प्रमाणीकरण, पंतप्रधान गतिशक्ती
    प्रकल्पा अंतर्गत जल विद्युत संरचना आणि कमांड एरिया स्तरांची निर्मिती .
  • जिगाव प्रकल्पासाठी सूक्ष्म सिंचन प्रणाली निर्माण करण्यासाठी भूस्थानिक अभ्यास करणे
  • पंतप्रधान गतिशक्ती अंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी पूर नकाशे तयार करणे.
  • महाराष्ट्र राज्यातील नोंदणी महानिरीक्षक (आयजीआर), यांनी प्रायोजित केलेल्या वार्षिक विवरण दर (एएसआर) साठी जी आय एस
    आधारित व्हॅल्यू झोन मॅपिंग करणे.
  • ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, राइगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई आणि महाराष्ट्र राज्यातील उपनगरी जिल्ह्यांसाठी उच्च
    रिझोल्यूशन उपग्रह डेटा वापरून खारफुटीचे मॅपिंग करणे.
  • महामदत जिओ पोर्टल मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पाच परामिटर्ससह प्लग -इन सॉफ्टवेअर मॉडुलचा विकास जे
    धरणातून जायकवाडी जलाशयात (पैठण धरण) सोडण्यासाठी नेमके किती पाणी आहे हे ठरविण्यासाठीचे प्रकल्प
  • महाराष्ट्रातील मातीचे सर्वे आणि नकाशीकरण करणे (1:10,000 प्रमाण) (सॉइल अँड लँड युज सर्वे, नवी दिल्ली
    करिता )
  • महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ अंतर्गत अधिकार क्षेत्राची मालमत्ता मॅपिंग करणे.
  • पाणलोटाचे परिणाम मूल्यमापन करणे (नाबार्ड करिता ).
  • महाराष्ट्र किनारपट्टीचे इरोशन (धुप) मॅपिंग करणे.
  • धोरणात्मक संशोधन आणि विस्तार योजना(एसआरईपी) साठी जिल्हावार कृषि -पर्यावरणीय परिस्थिति (झोन्स) मॅपिंग
    करणे. कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन एजन्सीसाठी (एटीएमए), राज्य कृषि विभाग, महाराष्ट्र करिता.
  • प्रमुख आणि मध्यम प्रकल्पांच्या कालव्याच्या नेटवर्कच्या जीआयएस डेटाबेसचे प्रमाणीकरण, पंतप्रधान गतिशक्ती
    प्रकल्पांतर्गत हायड्रो संरचना आणि कमांड एरिया स्तरांची निर्मिती करणे.
  • चंद्रपूर सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन सीएसटीपीएस चे नकाशीकरण करणे.
  • उल्हासनगर महानगरपालिकेसाठी जीआयएस डेटा तयार करणे
  • उपग्रह आधारित भूस्खलन मूल्यांकन आणि इशारा प्रणाली – सन 2023 मध्ये भूस्खलन मॅपिंग – एनआरएससी
    हैदराबाद सह संयुक्त उपक्रम .
  • तुळजापूर श्री भवानी मंदिर संकुलचे ३ डी जिओ-डिजिटल आर्काइव्हल आणि संभधीत स्मारके – ३ डी भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकात्मिक दृष्टीकोन
  • वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड साठी जमिनीच्या वर्गीकरणात मदत करण्यासाठी कॅडस्ट्रल डेटासह आच्छ्यादित सलग 3 वर्षाच्या उपग्रह प्रतिमा प्रदान करणे.
  • पंतप्रधान गति शक्ती प्रकल्प डेटाबेस उद्देशासाठी वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड द्वारे अधिग्रहीत जमीनींचे लँडबॅक मॅपिंग
  • व्हीएचआर उपग्रह डेटा, ड्रोन, डीजीपीएस आणि जीआयएसचा वापर करून 2डी आणि 3डी भूस्थानिक तंत्रज्ञानचा वापर करून महाराष्ट्रातील 60 महत्त्वाच्या तुरुंगाचे परिसरांचे लँडबँक नकाशीकरण. गृह विभाग महाराष्ट्र शासना साठी एक प्रकल्प
  • आषाढी वारी दरम्यान श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे गर्दी व्यवस्थापन आणि पूर व्यवस्थापनासाठी भू-स्थानिक तंत्रज्ञान सहाय्य प्रदान करणे.
  • डीओएलआर एमओआरडी च्या डब्ल्यूडीसी २.० वॉटरशेडचे निरीक्षण करणे.
  • जलयुक्त शिवार २.०
  • महाराष्ट्र राज्यातील वन सीमांचे उच्च रिझोल्यूशन उपग्रह प्रतिमा वापरुन भू-संदर्भिकरण करणे (वनविभाग : अमरावती, स. संभाजी नगर, नाशिक , पुणे व रायगड जिल्हे ).
  • एनआरएसए, इस्रो, हैदराबाद द्वारे प्रायोजित भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम (आयडब्ल्यूएमपी) चे निरीक्षण करणे.

  • केंद्रामध्ये वेळोवेळी विविध प्रकल्पांतर्गत निर्माण केलेली पायाभुत माहितीचे संगणकीकरण भौगोलिक माहीती प्रणाली पद्धतीत करण्यात आले आहे. यासाठी केंद्रात स्वतंत्र राज्य संपदा माहिती व्यवस्थापन प्रणाली (एसआरआयएमएस) कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. यामुळे उपलब्ध माहितीची इतर संलग्न सांख्यिकीय माहितीशी सांगड घालून एकात्मिक अभ्यास कारणे शक्य होते. त्यामुळे संपदा विकासाचे आराखडे अधिक परिणामकारक आणि संयुक्तिक करणे शक्य होते.

  • महाराष्ट्र सुदूर संवेदन केंद्राचे जिल्हा स्तरावर भौगोलिक माहिती प्रणाली सेवा केंद्र स्थापित करण्याचे योजिले असून याद्वारे आवश्यकता / गरजेनुसार सुदुर संवेदन व भौगोलिक माहिती प्रणालीची माहिती तयार करणे व जुळवणी करणे तसेच महाराष्ट्र राज्यात सुदुर संवेदन व भौगोलिक माहिती प्रणाली विकास कामांसाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने संपदे विषयीच्या माहितीचा वापर करणे शक्य होईल.

  • सुदूर संवेदन केंद्राचे कार्य योग्यरित्या आणि परिणामकारक चालू ठेवण्याकरिता केंद्राच्या इमारतीचे अत्याधुनिकीकरण करण्यासाठी फर्निचर, आवश्यक ती वैज्ञानिक साधनसामग्री इत्यादी यांची खरेदी करणे तसेच प्रशासनिक बाबीवरील खर्च भागविण्यासाठी निधी पुरविणे आवश्यक आहे. केंद्राला आवर्ती व अनावर्ती खर्चासाठी राज्य शासनाकडून १०० टक्के आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. संस्थेने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पासाठी तसेच संस्थेच्या आस्थापना, यंत्रसामुग्री व इतर अनुषंगीक बाबीवरील खर्च भागविण्यासाठी तसेच मुंबई व पुणे येथील नविन शाखा कार्यालयासाठी पायाभुत सुविधांसाठी अपेक्षित खर्चाचा समावेश आहे.

  • म.सु.सं.उ.केंद्रासाठी वर्ष २०२4-२5 साठी रु.38.०० कोटी नियतव्यय मान्य करण्यात आला असून वर्ष २०२5-२6 साठी रु.30.62 कोटी इतका नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

• विकास मंडळे :-

• राज्य विधिमंडळाने पारित केलेला ठराव स्वीकृत करून दिनांक 9 मार्च,1994 रोजी राष्ट्रपतींनी प्रसृत केलेल्या आदेशाद्वारे महाराष्ट्राच्या राज्यपालांवर विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राकरिता विकास मंडळे स्थापन करण्याची विशेष जबाबदारी घटनेच्या अनुच्छेद 371(2) अन्वये सोपविली. राष्ट्रपतींच्या उपरोक्त आदेशाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी दिनांक 30 एप्रिल, 1994 रोजी “ विदर्भ,मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आदेश – 1994” निर्गमित करून विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्राकरिता विकास मंडळे स्थापन केली. या मंडळांवर अध्यक्ष तसेच इतर सदस्यांची दिनांक 25 जून, 1994 च्या आदेशान्वये नियुक्ती करून कामकाजास सुरूवात झाली. आता मा.राज्यपाल यांनी दिनांक 5 सप्टेंबर, 2011 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आदेश -2011” निर्गमित केले असून सदर आदेशाद्वारे “विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे आदेश -1994” अधिक्रमीत करण्यात आलेले आहेत.
  मंडळाची कार्यक्षेत्रे व कामे पुढीलप्रमाणे आहेत :-

• विकास मंडळाची कार्यक्षेत्रे :-

या मंडळाची कार्यक्षेत्रे पुढे विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील :

• विदर्भ विकास मंडळ – नागपूर , अमरावती महसूल विभाग
• मराठवाडा विकास मंडळ – छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभाग
• उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ – कोकण,पुणे आणि नाशिक महसूल विभाग
• विकास मंडळाची कार्ये :- विकास मंडळ, वेळोवेळी :-
  • मंडळांची साधनसंपत्ती, गरजा व संधी यांचा विचार करून आणि संपूर्ण राज्याचा विकास लक्षात घेऊन, त्याच्या कार्यक्षेत्राच्या संबंधात संभाव्य सामाजिक – आर्थिक विकासाची निश्चिती करील,
  • विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये ज्यांच्यावर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता असेल अशी क्षेत्रे /भाग/लोकसंख्या गट निश्चित करील,
  • प्रादेशिक / जिल्हा विकास अहवाल तयार करील आणि ते नियतकालाने अद्ययावत करील प्रादेशिक /जिल्हाविकास अहवालांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल:-
  • 1. स्थानिक मानवी व नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे निर्धारण व संभाव्य सामाजिक – आर्थिक विकास यांचे पृथ:करण,
    2. संबंधित सामाजिक – आर्थिक क्षेत्रांच्या विकास निर्देशांकानुसार महत्वाच्या लोकसंख्या गटांची विकास स्थिती,
    3. आरोग्य, शिक्षण व उपजिविकेचे प्रश्न यासारख्या मानवी विकास निर्देशांकाच्या विकास स्थितीची संगणना,
    4. प्रदेशांची साधनसंपत्ती व संभाव्य भौगोलिक स्थिती यांच्या आधारे प्रादेशिक विकास योजनेचा आराखडा,
    5. योजनेच्या कार्यक्रमाच्या आणि संपूर्ण प्रादेशिक विकासाच्या निर्धारणावरील व मुल्यमापनावरील परिणाम.
  • वार्षिक तसेच पंचवार्षिक योजनेच्या काळात गरजाधारित संतुलित प्रादेशिक विकास विचारात घेऊन विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रावरील विकास खर्चाच्या पातळ्या सुचवेल,
  • मंडळाच्या कार्यक्षेत्रांच्या सर्वांगिण विकास साधण्याच्या दृष्टिने तसेच त्या भागातील विकासाचा अनुशेष दूर करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या विविध विकासाच्या प्रयत्नांच्या परिणामांचे मुल्यमापन करेल,
  • मंडळाच्या कार्याचा वार्षिक अहवाल तयार करेल व तो, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळापुढे सादर करण्यासाठी प्रत्येक वित्तीय वर्ष संपल्यावर व्यवहार्य असेल तेथवर तीन महिन्यांच्या कालावधीत राज्यपालांना सादर करेल.
  • विकास खर्चासाठी निदेश देणे व निधीचे वाटप:-
  • 1. राज्याची एकूण गरज साकल्याने विचारात घेऊन विकास मंडळाच्या कार्यक्षेत्रांवरील विकास खर्चासाठी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल, निधीचे समन्यायाने वाटप व्हावे याची खातरजमा करतील.
    2. निधीचे समन्यायाने वाटप होईल याची खातरजमा करतांना राज्यपाल –
    1. विकास मंडळाने कोणत्याही शिफारशी केल्या असल्यास त्या विचारात घेतील; आणि
    2. निधीच्या वाटपाच्या बाबतीत, मा. राज्यपाल त्यांना आवश्यक आणि योग्य वाटेल अशा कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा व्यक्तीसमुहाचा सल्ला घेऊ शकतील .
       विकास मंडळे मा.राज्यपालांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. विकास मंडळाच्या कामाकरिता शासनाचे विविध विभाग, विकास मंडळे आणि राज्यपालांचे कार्यालय यांच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी नियोजन विभागात एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे.
  • विभागीय असमतोल व अनुशेष दूर करणे:-

  • निर्देशांक व अनुशेष समितीने निश्चित केलेला आर्थिक अनुशेष दूर करण्यासाठी सन 1995-96 पासून तरतूद करण्यात येत आहे. निर्देशांक व अनुशेष समितीने अनुशेषाचे विश्लेषण करताना खजगी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून केवळ सरकारी गुंतवणुका विचारात घेतल्या होत्या. परंतु उदयास येत असलेल्या नवीन आर्थिक परिस्थितीत आधारभूत सुविधा (रस्ते, सिंचन व वीज क्षेत्र ) त्याचप्रमाणे सामाजिक क्षेत्रे (आरोग्य व शिक्षण) यांमध्ये खाजगी क्षेत्राने केलेल्या कार्याकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही. सध्या, राज्य शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पी.पी.पी.) पध्दतीच्या माध्यमातून रस्ते ,पूल आणि सिंचन यांचे बांधकाम आणि ऊर्जा प्रकल्प यांसारखे काही पायाभूत प्रकल्प हाती घेण्याचे धोरण अंगीकारले आहे.सामाजिक क्षेत्रात देखील खाजगी क्षेत्राद्वारे मोठ्या संख्येने शाळा, तंत्र, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येत आहेत. खाजगी क्षेत्रातील या उपक्रमांतील बहुतेक उपक्रम जास्तीत जास्त लाभ मिळविण्याच्या हेतूने प्रेरित आहेत, असे लाभ आधीच विकसित झालेल्या प्रदेशातच केवळ शक्य आहेत. या प्रक्रियेद्वारे केलेल्या विकासात राज्यातील विकसित व मागास जिल्ह्यांमध्ये दरी वाढण्याचा एक स्वाभाविक धोका आहे.

    अनुशेषाच्या अंदाजावर लक्ष केंद्रित करीत असलेल्या सध्याच्या पध्दतीमध्ये सर्व प्रदेशांना विकासाच्या समान पातळीवर आणण्याची अट घालण्यात आली आहे. तिच्यामध्ये समतोल प्रादेशिक विकास साध्य करण्यासाठी, प्रदेशांच्या गरजा व विकासाच्या संधी विचारात घेण्यात आलेल्या नाहीत. या पध्दतीत विशिष्ट प्रदेशाची शक्ती उपयोगात आणण्यासाठी आणि तिच्या दुर्बलतेचे तोटे कमी करण्यासाठी फारच थोडा वाव आहे.साधनसामग्रीचे समन्यायाने नियत वाटप करण्याची खात्री करून घेत असताना एखाद्या प्रदेशातील स्पर्धात्मक लाभ देखील विचारात घेण्याची गरज आहे.

    निर्देशांक व अनुशेष समितीचा दृष्टीकोन पुरवठा करण्याकडे आणि रोख मागास क्षेत्रात पायाभूत सुविधा पुरविण्याकडे होता. हा दृष्टीकोन उत्पादन क्षमता, उत्पन्न,आरोग्य व शिक्षण यांच्या दर्जातील वाढ आणि व्यक्तीचे कल्याण यांसारख्या सुस्पष्ट निर्देशांकांनुसार केलेल्या गुंतवणुकीच्या परिणामांवर केंद्रित नाही. आंतरराष्ट्रीय मानव विकास निर्देशांक (एचडीआय) आणि उत्पन्न,आरोग्य, शिक्षण, स्त्री शक्ती बळकटीकरण व समन्याय यासारख्या घटकांच्या एकत्र येण्यातून बनलेल्या इतर स्त्री-पुरूष संबंधातील निर्देशसूच्या, यासारख्या प्रदेश विकासाच्या मुल्यांकनांचा अनेक नवीन दृष्टीकोनातून विचार केला जात आहे.

    वरील निरीक्षणांच्या अनुरोधाने मा.राज्यपालांचे असे मत आहे की, अनुशेष आणि विकास खर्चाचे समान वितरणाच्या नव्या दृष्टीने विचार करून देणारे पर्यायी मार्ग शोधणे अत्यावश्यक आहे,म्हणून तीनही प्रदेशातील विविध क्षेत्रातील विद्यमान स्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या समस्या लक्षात घेण्यासाठी आणि सर्व संबंधितांची मते विचारात घेऊन संतुलित प्रादेशिक विकासाच्या मुद्यांवर लक्ष देण्यासाठी आणि खर्चाच्या समन्यायी वाटपासाठी समुचित नियत वाटपाची तत्त्वे सूचित करण्यासाठी तज्ञांची एक समिती गठित करावी.

    मा.राज्यपालांच्या उपरोक्त शिफारशीनुसार डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 31 मे, 2011 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये तज्ञांची एक समिती गठित करण्यात आली होती. समितीने आपला अहवाल दिनांक 28 ऑक्टोबर, 2013 रोजी मा.राज्यपाल महोदयांना सादर केला आहे. समितीच्या अहवालातील शिफारशी व त्यावरील प्रशासकीय विभागाचे अभिप्राय विचारात घेऊन अहवालातील शिफारशी स्विकारण्या संदर्भात अहवाल सादर करण्यासाठी मा.मंत्री (वित्त व नियोजन वने) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.

  • डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम

  • 1. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत निश्चित केलेले डोंगरी क्षेत्र / अनुज्ञेय कामांबाबत सर्वसमावेशक सूचना तसेच राज्यातील 22 जिल्हयांतील 73 तालुके (पूर्णत:) व 35 तालुके (अंशत:) यांना डोंगरी क्षेत्र म्हणून दि.18.01.2010 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घोषित केले होते. तदनंतर शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या तरतूदीप्रमाणे नविन तालुक्यांची निर्मिती केल्यामुळे, अस्तित्वातील डोंगरी तालुक्यांच्या विभाजनाने नव्याने निर्माण झालेल्या दोडामार्ग, त्र्यंबकेश्वर, माहूर या तीन पूर्णगट व विक्रमगड, देवळा, फुलंब्री या तीन उपगट तालुक्यांचा डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात दि.15.6.2018 च्या शासन निर्णयान्वये समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाअंतर्गत 22 जिल्हयांतील 76 तालुके (पूर्णत:) व 38 तालुके (अंशत:) समाविष्ट आहेत.

    2. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्याच्या काही तालुक्यांचा/ गावांचा डोंगरी क्षेत्रात समावेश करावा म्हणून लोकप्रतिनिधींची सातत्याने मागणी होत असते. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मा. मंत्री, ग्रामविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली “डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम मंत्रिमंडळ उपसमिती” दि.22.12.2022 च्या शासन निर्णयान्वये गठित करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र, नागपूर (एमआरएसएसी) या वैज्ञानिक संस्थेकडून डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल (डीईएम) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने केवळ क्षेत्रफळाची अट शिथील करून कोणत्या तालुक्यांचा समावेश डोंगरी उपगट तालुक्यांमध्ये करता येईल, याबाबत अभ्यास करण्यात आला.

    3. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम सर्वसमावेशक होण्याच्या दृष्टीने राज्यातील डोंगरी विभागाचे क्षेत्र मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या शिफारशींनुसार विशिष्ट निकषांच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार एखाद्या भौगोलिक भागास डोंगरी भाग समजण्यासाठी पुढील सुधारीत अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

       (एक) प्रमुख डोंगरी भाग – ज्या भौगोलिक क्षेत्राची सापेक्ष उंची 300 मीटरहून जास्त आहे व सरासरी उतार 30 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे असे क्षेत्र.

       (दोन) अंशत: डोंगरी भाग – ज्या भौगोलिक क्षेत्राची सापेक्ष उंची 300 मीटरहून जास्त आहे व उतार हा 17 ते 30 टक्के असल्यास असे क्षेत्र.
       एखाद्या तालुक्यात वरील अटी पूर्ण करणाऱ्या डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास तो तालुका “पूर्णगट डोंगरी तालुका” समजण्यात येईल. तसेच एखाद्या तालुक्यात वरील अटी पूर्ण करणाऱ्या डोंगरी भागाचे क्षेत्रफळ तालुक्याच्या भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ५०% पेक्षा कमी असल्यास तो तालुका “उपगट डोंगरी तालुका” समजण्यात येईल. पूर्णगट डोंगरी तालुक्यामध्ये त्या तालुक्यातील सर्व गावांचा समावेश होईल. उपगट डोंगरी तालुक्यामध्ये ज्या गावाचे “डोंगरी क्षेत्रफळ” हे त्या गावाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या 10% किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल अशाच गावांचा समावेश होईल. त्यानुसार प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर करण्यात आला. सदर समितीच्या बैठकीमध्ये एमआरएसएसी अहवालाप्रमाणे नवीन 64 उपगट तालुक्यांचा डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मंडणगड या उपगट तालुक्याचा पूर्णगट तालुक्यात समावेश करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या तालुक्यांतील गावांच्या नावांची पडताळणी करून प्रस्ताव शासनाच्या अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. त्यास अंतिम मान्यता दिल्यानंतर दि.13.03.2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून त्यानुसार डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील 28 जिल्ह्यातील 77 पूर्णगट डोंगरी तालुके व 101 उपगट डोंगरी तालुके समाविष्ट आहेत.

       & एन बी एस पी;

    4. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत कार्यक्रमाची आखणी व अंमलबजावणी योग्यप्रकारे व्हावी यासाठी दि.01 नोव्हेंबर, 2010 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये संबंधित जिल्हयांच्या पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती नेमण्यात आली आहे. या योजनेखाली अनुज्ञेय असलेल्या कामांपैकी समिती कामांची शिफारस करु शकते. या योजनेखाली अनुज्ञेय असणाऱ्या प्रत्येक कामासाठी ₹25.00 लाखाची मर्यादा दि.13.03.2024 च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे.

    5. सन 2021-22 या आर्थिक वर्षापासून निधीमध्ये वाढ करण्यात आली असून, नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डोंविका-2020/प्र.क्र.53/का.1481-अ, दि.26.02.2021 अन्वये “पूर्णगट” डोंगरी तालुक्यासाठी “रु. 2.00 कोटी” आणि “उपगट” डोंगरी तालुक्यासाठी “रु. 1.00 कोटी” निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

    6. डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी रू.255.00 कोटी
       नियतव्यय मंजूर असून सन 2025-2026 साठी रु.255.00 कोटी नियतव्यय प्रस्तावित आहे.
       डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2025-26 साठी खालीलप्रमाणे नियतव्यय प्रस्तावित केला आहे.

                                                                          (रूपये कोटीत)
       वार्षिक योजना 2025-26                                                          नियतव्यय अपेक्षित खर्च

                  255.00                                                                                             255.00

    7. छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे :
       छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) पुणे या संस्थेची स्थापना कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम ८ अंतर्गत राज्य शासनाची स्वायत्त संस्था म्हणून झालेली आहे. सदर संस्था दिनांक ११/०२/२०१९ पासून कार्यान्वित झाली आहे. ही संस्था “ना नफा ना तोटा” या तत्त्वावर लक्षित गटातील म्हणजेच मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा- कुणबी प्रवर्गाच्या सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी कार्यरत आहे. संस्थेकडे सध्या स्वतःचे कोणतेही इतर उत्पन्नाचे स्त्रोत नसल्यामुळे ती महाराष्ट्र शासनाच्या अनुदानावर कार्यरत आहे.</li

       सन २०१८-१९ पासून या संस्थेस पुढीलप्रमाणे शासन अनुदान प्राप्त असून खर्च तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

       आर्थिक वर्ष	मंजूर अनुदान (कोटी)	वितरित अनुदान (कोटी)	मागील वर्षाची शिल्लक रक्कम (कोटी)	खर्च (कोटी)
       2018-19	5.00	5.00	2.51	2.48
       2019-20	50.00	28.80	8.23	23.08
       2020-21	130.00	33.65	15.37	26.50
       2021-22	295.45	295.45	221.66	88.96
       2022-23	300.00	169.73	260.56	130.83
       2023-24	300.00	220.74	104.54	376.20
       2024-25 (ऑगस्ट 2024 पर्यंत)	300.00	97.70	48.62	113.28

       चालू वर्ष 2024-25 मध्ये राबविण्यात येणाऱ्या योजना खालीलप्रमाणे :-

    8. संघ लोकसेवा आयोग नागरी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपक्रम लाभान्वित संख्या – 1500
    9. संघ लोकसेवा आयोग मुख्य परीक्षा एकरकमी आर्थिक सहाय्य लाभान्वित संख्या – 350
    10. संघ लोकसेवा आयोग मुलाखत परीक्षा एकरकमी आर्थिक सहाय्य लाभान्वित संख्या – 120
    11. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (राज्य सेवा तसेच दुय्यम सेवा) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपक्रम लाभान्वित संख्या -1550
    12. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपक्रम
        लाभान्वित संख्या -300
    13. पदवीधर स्तरावरील प्रवेश परीक्षेच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण (परीक्षेसाठी. जीआरई, टीओईएफएल इ.) लाभान्वित संख्या -1000
    14. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग न्यायिक सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपक्रम
        लाभान्वित संख्या -300
    15. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुख्य परीक्षा एकरकमी आर्थिक सहाय्य
        लाभान्वित संख्या -5000
    16. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुलाखत परीक्षा एकरकमी आर्थिक सहाय्य
        लाभान्वित संख्या -500
    17. आय.बी.पी.एस. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपक्रम लाभान्वित संख्या -2000
    18. यू.जी.सी. नेट आणि एमएच सेट परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपक्रम लाभान्वित संख्या -500
    19. कर्मचारी निवड आयोग (अराजपत्रित) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपक्रम लाभान्वित संख्या -500
    20. सी.ए. फाउंडेशन कोर्स लाभान्वित संख्या -400
    21. सीडीएस, पोलिस, लष्कर, निमलष्करी, नीट/जेईई/एमएचटी सीईटी
        पूर्व प्रशिक्षण तथा कोचिंग उपक्रम
        लाभान्वित संख्या -3000
    22. छत्रपती संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तीमत्व विकास व संगणक प्रशिक्षण कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीएसएमएस-डीईपी)
        लाभान्वित संख्या -50000
    23. श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी कौशल्य विकास प्रशिक्षण (इंडो जर्मन टुल रूम) लाभान्वित संख्या -950
    24. राजमाता जिजाऊ सारथी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम : एमएसएसडीएस व सेक्टर स्कील प्रोग्राम लाभान्वित संख्या -30000
    25. मोडी लिपी प्रशिक्षण लाभान्वित संख्या -500
    26. वीर बाजी पासलकर सारथी शिकता – शिकता कमवा योजना लाभान्वित संख्या -10000
    27. मुख्यमंत्री विशेष संशोधन अधिछात्रवृत्ती (सीएमएसआरएफ)-2019 लाभान्वित संख्या -146
    28. छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (सीएसएमएनआरएफ)- 2019
        लाभान्वित संख्या -357
    29. छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (सीएसएमएनआरएफ)- 2020
        लाभान्वित संख्या -204
    30. छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (सीएसएमएनआरएफ)- 2021
        लाभान्वित संख्या -551
    31. छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (सीएसएमएनआरएफ)- 2022
        लाभान्वित संख्या -851
    32. छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (सीएसएमएनआरएफ)- 2023
        लाभान्वित संख्या -969
    33. छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (सीएसएमएनआरएफ)- 2024
        लाभान्वित संख्या -200
    34. छत्रपती राजाराम महाराज – सारथी गुणवंत शालेय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (एनएमएमएस) लाभान्वित संख्या -65000
    35. परदेशी भाषा शिक्षणासाठी शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती लाभान्वित संख्या -100
    36. छत्रपती शाहू महाराज तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धा लाभान्वित संख्या -11940
    37. शालेय विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व समुदेशन (करिअर टॉक) लाभान्वित संख्या -32400
    38. इयत्ता ५ वी तील शिष्यवृत्ती परीक्षा पात्र विद्यार्थ्यांकरिता सारथी शिष्यवृत्ती योजना लाभान्वित संख्या -1000
    39. महाराजा सयाजीराव गायकवाड – सारथी परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी गुणवंत मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती
        लाभान्वित संख्या -75
    40. डॉ पंजाबराव देशमुख – सारथी उच्च शिक्षण देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजना लाभान्वित संख्या -700
    41. छत्रपती शाहू महाराज यांच्याविषयी अप्रकाशीत साहित्य प्रकाशित करणे .
        लाभान्वित संख्या -5500
    42. राजर्षी शाहू महाराज स्मृतिग्रंथ बालभारती सहकार्याने मुद्रण, छपाई व वितरण लाभान्वित संख्या -55000
    43. मातोश्री मुलींचे वसतिगृह संकुल योजना (नाशिक) लाभान्वित संख्या -75
    44. छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हास्तरीय वसतिगृहे संकुल योजना लाभान्वित संख्या -4500
    45. कृत्रीम रेतन व मुरघास प्रशिक्षण (बायफ संस्था) लाभान्वित संख्या -15
    46. शेतकरी उत्पादक कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)/ संचालक यांना प्रशिक्षण (महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ,पुणे (एमसीडीसी) )
        लाभान्वित संख्या -50
    47. उदयोन्मुख कृषी औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगार संधी संलग्न शैक्षणिक कार्यक्रम लाभान्वित संख्या -116
    48. सेनापती धनाजी-जाधव सारथी शेतकरी ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम लाभान्वित संख्या -400
    49. महिलांकरिता एमसीईडी चे कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि युवकांसाठी सीओईपी मार्फत कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम लाभान्वित संख्या -10000
    50. सरसेनापती संताजी घोरपडे उद्योजकता विकास (इनक्युबेशन) उपक्रम च्या सहकार्यातून नवउद्योग कल्पना विकसनाकरिता अर्थसहाय्य
        लाभान्वित संख्या – 70
    51. मधुमक्षीका पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम (बायफ संस्था)
        लाभान्वित संख्या -50
    52. किल्ले व परिसर स्वच्छता सुशोभीकरण, किल्ले पर्यटनाकरिता सारथी मार्गदर्शक मावळा (पर्यटन मार्गदर्शक प्रशिक्षण) लाभान्वित संख्या -100
    53. प्रक्रिया ऑटोमेशन आणि लाभार्थी पोस्ट ट्रॅकिंग सिस्टमसाठी एकल खिडकी डिजिटल डिलिव्हरी ईआरपीलाभान्वित संख्या -300
    54. क्लाउड सर्व्हरवर वेबसाइट आणि मोबाइल अॅप्लिकेशन होस्टिंग देखभाल आणि समर्थनलाभान्वित संख्या -10000
    55. तृतीय पक्ष शुल्क (एसएमएस गेटवे, ईमेल, सुरक्षा ऑडिट, चॅट जीपीटी, गुगल सूट परवाना) इ. लाभान्वित संख्या -50000
    56. संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, स्कॅनर, रंगीत प्रिंटर, झेरॉक्स मशीन इ.संगणकीय साहित्य कार्यालयासाठी आवश्यक खरेदी देखभाल व दुरुस्ती स्थापना शुल्कासह. लाभान्वित संख्या -300
    57. छत्रपती शिवाजी महाराज विभागीय संकूल बांधकामे इमारत संख्या -9
    58. बिल्डींग व इतर मालमत्ता मेंटेनन्स व इतर कर/देयके इ.
        इमारत संख्या -9
    59. शासकीय अधिकारी वेतन (इत्यादी) लाभान्वित संख्या -72
    60. बाह्य यंत्रणेकडील कार्यरत कंत्राटी अधिकारी /कर्मचारी यांचे मानधन इत्यादी लाभान्वित संख्या -159
    61. कार्यालयीन खर्च लाभान्वित संख्या -300
    62. सारथी दिनदर्शिका 2025 लाभान्वित संख्या -5000

        आर्थिक वर्ष सन 2024-25 साठी अनुदान मागणी शासकीय कर्मचारी व अधिकारी वेतन रु.6.50 कोटी, बाहयस्त्रोत कर्मचारी वेतन रु.9.00 कोटी व वेतनेत्तर अनुदान रु.150.00 कोटी व देशांतर्गत प्रवास खर्च करिता रुपये 5.00 लक्ष आणि इमारत बांधकामासाठी रु.137.20 कोटी असे एकूण रक्कम रुपये 300.00 कोटी तरतूद आहे.

        तसेच या व्यतिरिक्त सारथी संस्थेमार्फत खालील योजना प्रस्तावित आहेत.

    63. राज्यस्तरीय कौशल्य विकास कार्यक्रम.
    64. संगणक पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी आर्थिक मदत.
    65. राष्ट्रीय सूगी तंत्रज्ञान संस्था (रात्र)यांचे मार्फत 1000 शेतकऱ्यांना हरितगृह व्यवस्थापनविषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम.

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ
  राज्यातील अर्थिकदृष्टया मागास समाजाचा सामाजिक विकास करण्याकरीता व आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या गटातील युवकांना स्वयंरोजगारासाठी अर्थ सहाय्य व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने दि. 27 नोव्हेंबर, 1998 रोजी रोजी कंपनी कायद्याखाली नोंदणी करुन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना केली. महामंडळाच्या स्थापनेपासुनचे भागभांडवल रु. 50 कोटीचे होते. सन 2018 नंतर महामंडळास आजपर्यत रु. 820,07,20,000 निधी प्राप्त झालेला आहे.
  शासन निर्णय क्र. अपाम 2017/प्र.क्र.189/रोस्वरो-1, दिनांक 21 नोव्हेंबर, 2017 अन्वये महामंडळाच्या जुन्या योजना बंद करुन नवीन तीन सुधारीत योजना राबविण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. दिलेल्या मान्यतेनुसार या सुधारीत योजनांची अंमलबजावणी दिनांक 02 फेब्रुवारी, 2018 पासून www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेबप्रणालीद्वारे पुर्णपणे ऑनलाईन स्वरुपात सुरु करण्यात आली आहे

योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे :

1. वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना (आयआर-आय)
   मा. मंत्रीमंडळ उपसमिती व मा. संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार या योजनेची मर्यादा रु. 10 लाखाहून रु. 15 लाखापर्यत वाढविलेली असून, रु. 15 लाखाच्या मर्यादेतील प्रकरणांना जास्तीत- जास्त 7 वर्षाच्या कालावधीकरीता रु. 4.5 लाखापर्यत व्याज परतावा करण्यात येईल.
   मात्र दिनांक 20 मे, 2022 पूर्वीच्या एल.ओ.आय. धारकांना नियमानुसार रु. 10 लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्याकरीता रु. 3 लाखाची मर्यादा असेल. या व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे.

   वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना

   वर्ष	पात्रता प्रमाणपत्र धारक (LOI) संख्या	बँकेमार्फत वाटप		महामंडळामार्फत वाटप
   		लाभार्थी संख्या	वितरीत कर्ज रक्कम	लाभार्थी संख्या	व्याज परतावा वितरीत रक्कम
   2022-23	25,770	14,625	1146.28 कोटी	15,601	174.89 कोटी
   2023-24	46,410	29,903	2,786.86 कोटी	25,619	332.14 कोटी
   2024-25	18,927	27,371	2,812.10 कोटी	16,628	198.64 कोटी

   मा. मंत्रीमंडळ उपसमिती व मा. संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार या योजनेची मर्यादा रु. 10 लाखाहून रु. 15 लाखापर्यत वाढविलेली असून, रु. 15 लाखाच्या मर्यादेतील प्रकरणांना जास्तीत- जास्त 7 वर्षाच्या कालावधीकरीता रु. 4.5 लाखापर्यत व्याज परतावा करण्यात येईल.
   मात्र दिनांक 20 मे, 2022 पूर्वीच्या एल.ओ.आय. धारकांना नियमानुसार रु. 10 लाखाच्या मर्यादेतील व्याज परतावा करण्यात येणार असून त्याकरीता रु. 3 लाखाची मर्यादा असेल. या व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी मात्र बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे व ते फक्त व्यवसायिक तथा उद्योगाच्या दृष्टीने मंजूर झालेले असावे.

2. गट कर्ज व्याज परतावा योजना (आयआर-II)
3. या योजनेअंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तींच्या गटाने एकत्र येऊन,
   • दोन व्यक्तींसाठी कमाल रु. 25 लाखाच्या मर्यादेवर,
   • तीन व्यक्तींसाठी रु. 35 लाखाच्या मर्यादेवर,
   • चार व्यक्तींसाठी रु. 45 लाखाच्या मर्यादेवर व
   • पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. 50 लाखापर्यतच्या
     व्यवसाय/ उद्योग कर्जावर 5 वर्षापर्यत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जे कमी असेल ते, जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याज किंवा रु. 15 लाखाच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.
   • या योजनेमध्ये एफपीओ गटांनी त्यांच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.

   व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ

   वर्ष	पात्रता प्रमाणपत्र धारक (LOI) संख्या	बँकेमार्फत वाटप		महामंडळामार्फत वाटप
   		लाभार्थी संख्या	वितरीत कर्ज रक्कम	लाभार्थी संख्या	व्याज परतावा वितरीत रक्कम
   2022-23	196	104	32.20 कोटी	144	3.97 कोटी
   2023-24	134	366	119.79 कोटी	260	8.13 कोटी
   2024-25	140	248	78.13 कोटी	167	5.07 कोटी

   &

4. गट प्रकल्प कर्ज योजना (जीएल-१): –

   या योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक गट (एफपीसी(शेतकरी उत्पादक कंपनी) गटांना रु. १० लाखाच्या मर्यादेत बीनव्याजी कर्ज वितरीत करण्यात येत होते. मात्र सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी गटांची कर्जाची परतफेड करण्याकरीता असलेली उदासिनता पाहून, सदर योजना दिनांक 10 जानेवारी, 2022 रोजीच्या मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित करण्यात आली आहे.

गट प्रकल्प कर्ज योजना

वर्ष	महामंडळाकडे दाखल झालेली प्रकरणे	महामंडळाने केलेले वाटप
		मंजूर केलेली कर्ज प्रकरणे	वाटप केलेली कर्ज रक्कम
2021-22 पर्यंत	45	34	3.30 कोटी
2022-23	0	1	5 लाख

• शाश्वत विकास ध्येय (शाश्वत विकास उद्दिष्टे)

  संयुक्त राष्ट्राने सन २०१५ मध्ये शाश्वत विकास ध्येये (एसडीजी) स्वीकारली आहेत ज्यामध्ये १७ ध्येये आणि १६९ लक्ष्ये असून ती दि. १-१-२०१६ पासून लागू झाली आहेत. ही शाश्वत विकास ध्येये विकासाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय या तीन आयामांना संबोधित करतात. भारत संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावावर स्वाक्षरी करणारा देश असून शाश्वत विकास ध्येयांच्या अंमलबजावणीसाठी वचनबध्द आहे. नीति आयोग देशातील शाश्वत विकास ध्येयांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि संबंधित धोरणात्मक समस्यांसाठी सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेश यांचेशी समन्वय साधत आहे. केंद्र शासनाचे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (एमओएसपीआय) शाश्वत विकास ध्येयांचे निरीक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय निर्देशक आराखडा (राष्ट्रीय निर्देशक चौकट) तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे.

  राज्यात शाश्वत विकास ध्येयांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियोजन विभाग समन्वयाचे काम करीत असून अर्थ आणि सांख्यिकी संचालकांना राज्याच्या शाश्वत विकास ध्येये आणि व्हिजन डॉक्युमेंटसाठी समन्वय अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. शाश्वत विकास ध्येये आणि त्यांचे लक्ष्ये लक्षात घेऊन नियोजन विभागाने त्या त्या निर्देशांकाशी संबंधित समन्वय विभाग आणि सहाय्यक विभाग निवडले आहेत. नियोजन विभागाने शास्वत विकास ध्येये विचारात घेऊन राज्याचे दृष्टी २०३० तयार केले असून सन २०१७ मध्ये ते नीती आयोगाला सादर केले आहे.

  राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय योजनांची शाश्वत विकास ध्येयांशी सांगड घातली आहे. शाश्वत विकास ध्येयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नियोजन विभागांतर्गत “शाश्वत विकास ध्येय अंमलबजावणी आणि समन्वय केंद्र (एसडीजी आयसीसी)” याची स्थापना करण्यात आली आहे.
  तसेच सन 2022-23 चा शाश्वत विकास ध्येय प्रगती मापन अहवालाच्या प्रकाशनाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

• राज्याचे व्हीजन २०३० (दृष्टी२०३०)

  राज्यातील नागरिक सुदृढ, सुशिक्षित, आनंदी व सक्षम होऊन त्यांचे जीवनमान समृध्द होण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवत, पर्यावरण संवर्धन, संतुलित आर्थिक वृध्दी करण्याबरोबरच शाश्वत मानव विकास साध्य करण्याच्या दृष्टीने जे धोरण अवलंबून सन २०३० पर्यंत त्याची फलश्रुती साध्य करण्याचा कार्यक्रम म्हणजे राज्याचे “व्हीजन २०३०” होय. राज्याचा सन 2023-24 मध्ये 7.6 % इतका असलेला आर्थिक वृध्दीदर सातत्याने वृध्दींगत करत सन २०३० पर्यंत तो १२% इतका करण्याचे तसेच “राज्याचे भौगोलिक क्षेत्रातील वनाच्छादन” क्षेत्रात सध्याच्या २०% वरुन ३३% इतकी करणे वाढ करणेचे योजले आहे. शाश्वत, समप्रमाणित व संतुलित आर्थिक वृध्दी साध्य करण्यासाठी (१) कृषि व संलग्न कार्ये, (२) उद्योग व सेवा, (३) पायाभूत सुविधा, (४) सामाजिक क्षेत्र, (५) प्रशासन ही पाच विकासक्षेत्रे (विकास क्षेत्रे)आधारस्तंभ म्हणून विचारात घेण्यात आली असून यांच्या सर्वांगीण विकासाची ध्येये सुनिश्चित करून अनुषंगिक उपाययोजनांचा सर्वकष आराखडा करण्यात आला आहे.

  कृषि क्षेत्राचा आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शाश्वत विकास, तसेच उपलब्ध जलसंपदेचाही शाश्वत विकास, उपलब्ध जलसाठ्यांचा सुनियोजित वापर, वृक्ष लागवड, सिंचन क्षमता वर्धन, जलस्त्रोत विकास, इ. मधून “हरीत महाराष्ट्र” हे ध्येय साधणे. उद्योग व सेवा सेवाक्षेत्र वाढीसाठी “मेक इन महाराष्ट्र” संकल्पनेतून रोजगार निर्मितीच्या संधी निर्माण करुन उत्पन्न वाढविणे यावर भर देण्यात येत आहे. ऊर्जा निर्मिती स्त्रोत वृध्दी, सुरक्षित आरामदायी दळणवळणासाठी पायाभूत सुविधा सक्षम करणे, त्यातून ग्रामीण -शहरी वाहतूकीचे, संपर्काचे जाळे सक्षम करणे, राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती यात अधिक प्रभावीपणे कार्यरत होऊन दारिद्र्य निर्मूलन, वंचितांना सामाजिक संरक्षण, याबाबत सामाजिक सजगता साधण्यासाठी ध्येये सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. या अनुषंगाने निधी व्यवस्थापन केंद्र पुरस्कृत योजना व राज्य योजनांच्या माध्यमातून करण्याचे सुचीत करण्यात आले असून याचा आढावा विभाग स्तरावर नियोजन विभागाकडून घेण्यात येत आहे.