विभागाचे अतिरिक्त कार्यक्रम

तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम

1. शेगांव तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम आराखडा

श्री संत गजानन महाराज समाधी जन्मशताब्दी निमित्त शेगांव येथील भाविकांसाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी रु.५३९.९६ कोटींचा सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये शासनाचा सहभाग रु.४२९.५६ कोटीचा आहे. सन २०२4-२5 साठी रु.10.00 कोटी निधीची तरतुद करण्यात आली असून सन २०२5-२6 करीता रु.0.6250 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

2. लोणार सरोवर विकास आराखडा

मा. उच्च न्यायालयाच्या दि.१५.०६.२०२२ रोजीच्या आदेशास अनुसरुन महसूल व वन विभागाच्या दि.२७.०७.२०२२ रोजीच्या आदेशान्वये लोणार सरोवराचे संरक्षण, संवर्धन व जतन करण्यासाठी विविध विभागांच्या माध्यमातून करावयाच्या कामांच्या अंदाजीत रु.434.62 कोटी रकमेच्या लोणार सरोवर विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. लोणार सरोवर विकास आराखड्या अंतर्गत समाविष्ट मंजूर कामे विहित कालावधीत पूर्ण करण्याकरीता विविध विभागांतर्गत कामे सोपविण्यात आलेली आहेत. सन २०२4-२5 साठी रु.40.00 कोटी निधीची तरतुद करण्यात आली असून नियोजन विभागाकडे दर्शविण्यात आलेली कामे पूर्ण करण्याकरीता आर्थिक वर्ष सन २०२5-२6 करीता रु.91.53 कोटी इतका निधी प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे.

3. मोझरी विकास आराखडा

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्मशताब्दी निमित्त श्रीक्षेत्र मोझरी जिल्हा अमरावती येथील संत तुकडोजी महाराज जन्मस्थळी नागरी मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी रु.१५०.८३ कोटीचा सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सन २०२4-२5 साठी रु. 2.4014 कोटी निधीची तरतुद करण्यात आली असून सन २०२5-२6 करीता रु. २.21 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

4. वलगांव ता.व जिल्हा अमरावती येथे संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी विकास आराखडा

वलगांव ता.व जिल्हा अमरावती येथे संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी विकासासाठी रु.३७.८६ कोटीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सन २०२4-२5 साठी रु.1.22 कोटी निधीची तरतुद करण्यात आली असून सन २०२5-२6 करीता रु. 0.50 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

5. कौडण्यपूर विकास आराखडा

श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर, ता.तिवसा, जि. अमरावती येथे नागरी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी रु.२०.00 कोटीचा सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सन २०२4-२5 साठी रु.०.५० कोटी निधीची तरतुद करण्यात आली असून सन २०२5-२6 करीता रु. ०.७7 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

6. श्री क्षेत्र गणपतीपुळे तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा

ता.जि. रत्नागिरी
श्री क्षेत्र गणपतीपुळे, तालुका-जिल्हा रत्नागिरीच्या विकासाकरीता रु. 102.29 कोटीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सन 2024-25 साठी रु.10.00 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असून सन 2025-26 करीता रु. 19.23 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

7. श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ/ मार्ग विकास आराखडा

संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज जन्म चतुःशताब्दी निमित्त श्री क्षेत्र देहू, आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ विकासाचा रु. १४२७.८५ कोटीचा सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये शासनाचा सहभाग १३०४.०० कोटी आहे. सन २०२4-२5 साठी रु. 20.00 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असून सन २०२5-२6 करीता रु. 56.5675 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

8. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जि. छत्रपती संभाजीनगर विकास आराखडा

श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर, वेरूळ, तालुका खुलताबाद, जि. छत्रपती संभाजीनगर हे भारतातील 12 ज्योतिर्लिंगापैकी एक महत्वाचे ज्योतिर्लिंग आहे. या तीर्थक्षेत्रास भेट देणा-या पर्यटक व भाविकांना सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने रुपये 156.63 कोटीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सन 2024-25 मध्ये रु.10.00 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असून सन 2025-26 या वित्तीय वर्षासाठी रु.30.00 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

9. श्री क्षेत्र भिमाशंकर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा जिल्हा पुणे

श्री क्षेत्र भिमाशंकर, पुणे हे बारा ज्योतिर्लिंगापैकी महत्वाचे सहावे ज्योतिर्लिंग आहे. येथे येणा-या पर्यटक व भाविकांना सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने रु.148.37 कोटीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यासाठी सन 2024-25 या वित्तिय वर्षासाठी रु.10.00 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. सन 2025-26 या वित्तीय वर्षासाठी रु.12.00 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

10. ताजबाग, जि. नागपूर विकास आराखडा

देश विदेशातील भाविकांचे नागपूर शहरात असलेला हजरत बाबा ताजुद्दीन यांचा ताजबाग येथील दर्गा श्रध्दास्थान आहे. या परिसराचा विकास व सौंदर्यीकरण करण्यासाठी रु.१३२.४९ कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सन २०२4-२5 या वित्तीय वर्षासाठी रु.7.08 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.

11. श्री क्षेत्र जेजुरी गड तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा

जेजुरी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख धार्मिक स्थळांपैकी एक देवस्थान आहे. खंडेरायाची जेजुरी म्हणून ओळखल्या जाणा-या पुणे जिल्ह्यातील जेजुरी येथे वर्षभरात विविध सण, उत्सवांकरिता 25 ते 40 लाख भाविक राज्यभरातून व परराज्यातून भेट देतात. त्यामुळे रु.125.63 कोटी किमतीच्या श्री क्षेत्र जेजुरी गड तिर्थक्षेत्र सुधारित विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आलेली आहे. श्री खंडोबा मुख्य मंदीर, दिपमाळा, कमानी, पायऱ्यांचे जतन संवर्धन, पेशवे तलाव, बल्लाळेश्वर मंदीर, भक्तनिवास जवळील कुंड,जननी तीर्थ, होळकर तलाव, मल्हार गौतमेश्वर मंदिर व लवताळेश्वर मंदिर जतन दुरुस्ती, श्री खंडोबा मंदीर गडकोट ते कडेपठार कडे जाणा-या पायरी मार्गाचे, कमानी व इतर पुरातन बांधकामांचे मजबुतीकरण व जतन, श्री खंडोबा मंदिर गडकोट ते कडेपठार कडे जाणा-या मार्गाचे मजबुतीकरण व जतन दुरुस्ती, कडे पठार मंदिर संकुल जतन दुरुस्ती इ.कामांचा आराखड्यात समावेश असून आराखड्यातील कामे प्रगतीत आहेत. सन २०२4-२5 या वित्तीय वर्षासाठी रु.50.00 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२5-26 करीता रु.50.00 कोटी इतका निधी प्रस्तावित आहे.

12. सेवाग्राम, जि. वर्धा विकास आराखडा

वर्धा येथील महात्मा गांधी यांच्या सेवाग्राम आश्रमास 75 वर्षे पूर्ण झाली असून आश्रमाचे ऐतिहासिक महत्त्व विचारात घेऊन तेथे देश-विदेशातून येणाऱ्या विद्यार्थी व पर्यटक यांच्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे केंद्र व पायाभूत सेवा सुविधाकरिता रु.244.0845 कोटीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी सन 2024-25 या वित्तीय वर्षात रु. 40.00 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असून सन 2025-26 या वित्तीय वर्षासाठी रु.57.7378 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

13. स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर व समाधी स्थळ स्मारक वढु (बु.) विकास आराखडा

महाराष्ट्रातील स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या हौतात्म्याचा आदर व कृतज्ञता व्यक्त करण्याकरिता स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांचे जागतिक दर्जाचे प्रेरणादायी स्मारक उभारण्यासाठी त्यांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर व समाधी स्थळ स्मारक वढु (बु.) या स्थळांचा रु.282.2425 कोटीचा सुधारीत विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी सन 2024-25 या वित्तीय वर्षात रु. 100.00 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असून सन 2025-26 या वित्तीय वर्षासाठी रु.75.00 कोटी निधी प्रस्तावित आहे.

14. पाथरी तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा

पाथरी तीर्थक्षेत्र जिल्हा परभणी येथे श्री साईबाबा जन्मस्थानाचा विकास करण्यासाठी रुपये 91.8094 कोटीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सन 2025-26 या वर्षामध्ये पायाभूत सुविधा विषयक कामे प्रस्तावित आहेत.

15. श्री औंढा नागनाथ (हिंगोली) तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा

श्री औंढा नागनाथ (हिंगोली)तिर्थक्षेत्र, हिंगोली हे बारा ज्योतिर्लिंगापैकी महत्वाचे आठवे ज्योतिर्लिंग आहे. श्रावणी सोमवार, आषाढी एकादशी, कार्तिकी एकादशी, महाशिवरात्र या वेळेस मोठया प्रमाणावर भाविक नागनाथाच्या दर्शनासाठी येतात. श्री औंढा नागनाथ (हिंगोली) तिर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास एकुण रु. 15.21 कोटी किंमतीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

16. श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी देवी, सप्तश्रृंगी गड, ता. कळवण विकास आराखडा

हे तिर्थक्षेत्र साडेतीन शक्तीपीठापैकी अर्धपीठ आहे. त्याठिकाणी यात्रेकरिता साधारणत: 25 ते 30 लाख भाविक व पर्यटक येत असून सदर तीर्थक्षेत्रास “ब” वर्ग दर्जा प्रदान करण्यात आलेला आहे. सदर क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेता या ठिकाणी पर्यटक व भाविकांसाठी मुलभूत व पायाभूत सुविधा पुरविणे अत्यंत आवश्यक असल्याने श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी देवी, सप्तश्रृंगी गड, ता. कळवण या स्थळाचा रु.81.86 कोटी किंमतीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

17. हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकास आराखडा

पुणे जिल्ह्यातील राजगुरुनगर येथील हुतात्मा श्री शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी शासनाने पहिल्या टप्यात रु.102.48 कोटीच्या आराखड्यास मान्यता दिलेली असून राजगुरुनगर येथील हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु यांच्या जन्मस्थान व वाडा परिसराच्या विकासकामांचा आराखड्यात समावेश आहे. मंजूर आराखड्यात स्मारकाचा जीर्णोद्धार, जन्मखोली, थोरला वाडा, तालीम, मुख्य दरवाजा, राम मंदिर, स्मारकातील सुविधा व विकास – सुविधागृह, वाचनालय, उपहारगृह व इतर सुविधा, नदी परीसर सुधारणा – राम घाट, चांदोली घाट, संरक्षित भिंत व वाहनतळ,पदपथ, अंतर्गत रस्ते, खुले सभागृह, पुतळे, म्युरल्स इ. कामांचा समावेश आहे.

18. मालोजीराजे भोसले यांच्या गढीचे व हजरत चाँदशहवली बाबा दरगाह विकास आराखडा

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर शहरातील मालोजीराजे भोसले यांच्या गढीचे व हजरत चांदशाहवली बाबा दरगाह परिसर विकास आराखड्यातील रु.37.28 कोटीच्या कामांना शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. मराठा साम्राज्य शैलीच्या अनुषंगाने गढीची पुर्नस्थापना व संवर्धन करणे,गढीच्या बुरुज व तट बंदीची पुर्नस्थापना व संवर्धन करणे,गढ़ीच्या इमारतीमध्ये मालोजीराजे व मराठा साम्राज्याच्या ऐतिहासिक वारसाशी संबंधित म्युझियमची उभारणी करणे,गढीच्या परिसरात ऐतिहासिक पार्श्वभुमीला सुसंगत नसलेल्या वास्तु काढुन टाकणे प्रस्तावित आहे,तसेच परिसरात गार्डन विकसित करणे, कॅफेटेरिया, अॅम्फिथिएटर, पार्किंग व्यवस्था, इ.,कामे प्रस्तावीत आहेत. तसेच परिसर विकासात इंदापुर शहरात असलेले रामवेश गेट, श्रीराम मंदीर, हजरत चांदशाहवली दर्गा इ चे संवर्धन करणे या बाबी प्रस्तावीत करण्यात आलेल्या आहेत.

19. राजमाता सईबाई स्मृतीस्थळ विकास आराखडा

पुणे जिल्ह्यातील राजगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या मौजे पाल खुर्द, ता वेल्हे येथील राजमाता सईबाई स्मृतीस्थळ विकास आराखड्यातील रु. 46.33 कोटीच्या कामांना शासनाने सुधारित मान्यता प्रदान केलेली आहे. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी राजेंच्या मातोश्री महाराणी सईबाई यांच्या स्मृतीस्थान परिसरातील विकासकामांचा आराखड्यात समावेश आहे. दीड एकर क्षेत्रामध्ये केलेल्या पुरातत्वीय उत्खननात सापडलेले भव्य वाड्याचे अवशेष, स्वच्छतागृह, स्वयंपाकगृह, पाणी साठवण्याची जागा, स्नानगृह, पहारेक-याची जागा, वापरायची भांडी आणि इतर अवशेषांचे जतन, संरक्षक तटभिंतीची दुरुस्ती करणे तसेच उत्खननात प्राप्त अवशेषांवर संग्रहालय करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्या अनुषंगाने सईबाई समाधी ट्रस्ट यांच्या मालकीच्या जागेसह भूसंपादन करुन वास्तुविशारद यांच्याकडून सईबाई स्मृतीस्थळ व अनुषंगिक कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत.

20. श्री क्षेत्र देहू,आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ/ मार्ग विकास आराखडा

अंतर्गत मौजे सुदुंबरे, ता.मावळ जि.पुणे येथील श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीचा विकास व सौंदर्यीकरण करणे
या विकास आराखड्यातील रु.66.118 कोटीच्या कामांना शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. सभामंडप, प्रशासकीय इमारत बांधकाम, 21 फुटी कांस्य पुतळा आणि दगडी आच्छादन असलेले संग्रहालय, भक्त निवास, ॲम्पिथिएटर, गार्डन, महाद्वार, घाट बांधकाम, संरक्षण भिंत, अंतर्गत रस्ते, मैदान, वाहनतळ, बाह्यवळण रस्त्याची सुधारणा, पाणी व्यवस्था, स्वच्छतागृह, CCTV, सोलर वॉटर सिस्टीम इ. कामांचा आराखड्यात समावेश केलेला आहे.

21. वढा, जि. चंद्रपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरातील विकास आराखडा

चंद्रपूर येथील मौजे वढा येथे विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसराचा विकास करण्याची बाब प्रस्तावित होती. त्या अनुषंगाने रू.25.00 कोटी किमतीच्या मौजे वढा, जि. चंद्रपूर येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर परिसरातील विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे.

22. पंढरपूर मंदिर विकास आराखडा

पंढरपूर ही महाराष्ट्राची धार्मिक व अध्यात्मिक राजधानी आहे. पंढरपूर येथे भाविक व मुख्यत: वारकरी संप्रदायाचे लोक मोठ्या प्रमाणावर श्री विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी येतात. पंढरपूर येथे वर्षातून 4 मोठ्या यात्रा भरतात. त्यापैकी आषाढी व कार्तिकी एकादशीला सुमारे 13 ते 14 लाख भाविक येतात. भाविकांच्या मोठ्या प्रमाणावरील भेटीमुळे पंढरपूर येथील सध्या अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सोयी- सुविधांवर मोठ्या प्रमाणावर ताण पडतो. या सर्व बाबी विचारात घेऊन रु.73.8595 कोटीच्या पंढरपूर मंदिर विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे.

23. शिराळा, ता.शिराळा, जि.सांगली येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या स्मृतीस्थळ विकास आराखडा

सांगली जिल्ह्यातील शिराळा हे शहर ऐतिहासिक वारसा असणारे शहर असून येथे भुईकोट किल्ल्यावर छत्रपती संभाजी महाराज कैदेत असल्यामुळे सदर स्थळाला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. शिराळा, ता. शिराळा, जि. सांगली येथील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या सदर स्मृतीस्थळाच्या विकास आराखड्यास रू.13.46 कोटी किंमतीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

24. सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा अंतर्गत श्री क्षेत्र महाबळेश्वर प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन, सहयाद्री व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास व कोयना हेळवाक वन झोन अंतर्गत कोयना नदी जलपर्यटन आराखडा

सातारा जिल्हा हा वैविध्यपूर्ण नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वरदान आणि ऐतिहासिक महत्त्व लाभलेला जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात जागतिक दर्जाचे पर्यटन क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी, स्थानिक अर्थव्यवस्था वृध्दिंगत होण्यासाठी आणि‍ स्थानिकांना रोजगार निर्माण करण्यासाठी एकात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करण्याचे प्रस्तावित होते. त्या अनुषंगाने पर्यटकांना एकाच जिल्ह्यात धार्मिक, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक पर्यटनाचा अनुभव देण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील धार्मिक, ऐतिहासिक व निसर्ग पर्यटनस्थळे विकासाच्या एकात्मिक पर्यटनाच्या रु.427.416 कोटी किंमतीच्या सुधारित विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत सह्याद्री व्याघ्र राखीव वनक्षेत्रातील पर्यटन विकास आराखडा कोयना हेळवाक वन झोन अंतर्गत कोयना नदी जलपर्यटन आराखडा प्रतापगड किल्ला जतन आणि संवर्धन श्री क्षेत्र महाबळेश्वर पर्यटन विकास आराखडा या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

25. कुरवंडे ता.मावळ, जि.पुणे येथील टायगर व लायन्स पॉइंट विकसित करण्याचा आराखडा

लोणावळा येथील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कुरवंडे (लोणावळयाजवळ) ता.मावळ येथील टायगर व लायन्स पाँईट या लोकप्रिय पर्यटनस्थळांना पर्यटकांचा मिळणारा मोठा प्रतिसाद विचारात घेऊन पर्यटकांसाठी सदर ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने विविध विकास कामे करणे आवश्यक आहे. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे यांनी कुरंवडे (लोणावळयाजवळ) ता.मावळ येथे टायगर व लायन्स पाँईट विकास आराखडा तयार केलेला असून विकास आराखडयात टायगर व लायन्स पाँईंट परिसर विकास, ग्लास स्कायवॉक, लायन्स व टायगर पॉईंट जोडणारा दरीवरील पूल, साहसी खेळांचा विकास, प्रकाश व ध्वनी शो, रस्ता रुंदीकरण व आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याबाबतची कामे प्रस्तावित असून या कामांसाठी एकूण रु.333.56 कोटीच्या आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे.

26. सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी जलाशय, जलपर्यटन, धार्मिक, निसर्ग पर्यटन, कृषी पर्यटन, विनयार्ड पर्यटन विकासाच्या एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा

सोलापूर जिल्हा धार्मिक पर्यटनासाठी प्रसिध्द आहे. येथे पंढरपूर, अक्कलकोट व बार्शी येथे विविध प्रसिध्द धार्मिक स्थळे आहेत. त्याप्रमाणेच या जिल्ह्यात जागतिक दर्जाचे पर्यटन क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी, स्थानिक अर्थव्यवस्था वृध्दिंगत होण्यासाठी आणि‍ स्थानिकांना रोजगार निर्माण करण्यासाठी उजनी जलाशय जलपर्यटन हा केंद्रबिंदू धरून एकात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करण्याचे प्रस्तावित होते. त्या अनुषंगाने पर्यटकांना एकाच जिल्ह्यात धार्मिक पर्यटन, जलपर्यटन, कृषी पर्यटन आणि विनयार्ड याचा अनुभव देण्यासाठी रु.282.75 कोटी किंमतीच्या आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे.

27. अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोध्दार करण्याचा विकास आराखडा

महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य भाविक आणि गणेशभक्तांचे श्रध्दास्थान असलेल्या महाराष्ट्रातील अष्टविनायक म्हणून प्रसिध्द असलेल्या मोरगाव, थेऊर, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री (सर्व जिल्हा पुणे), पाली, महाड (जिल्हा रायगड) आणि सिध्दटेक (जिल्हा अहिल्यानगर) या आठ तीर्थक्षेत्रांना भाविकांची आणि पर्यटकांची मोठया प्रमाणावर वर्दळ वाढत असल्याने, सदर ठिकाणी मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करणे आवश्यक आहे. सबब रु.92.19 कोटी किंमतीच्या अष्टविनायक गणपती मंदिरांचा जीर्णोध्दार करण्याच्या विकास आराखडयास मान्यता देण्यात आली आहे.
टिप तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमाखालील अ.क्र.14 ते 27 करिता सन 2024-25 या वित्तीय वर्षासाठी सामायिकरित्या रु.300.0006 कोटी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सन 2025-26 या वित्तीय वर्षासाठी सामायिकरित्या रु.541.18 कोटी तरतूद प्रस्तावित आहे.

मानव विकास कार्यक्रम

शासनाने सन 2011-12 पासून “मानव विकास” ही संकल्पना जिल्ह्याऐवजी तालुका हा महत्त्वाचा घटक मानून राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2001 च्या जनगणनेनुसार तालुक्यातील “स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण” व सन 2002 च्या सर्वेक्षणानुसार “ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचे प्रमाण” या दोन निर्देशांकाच्या आधारे राज्यातील 23 जिल्ह्यातील 125 अति मागास तालुक्यांची निवड करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सन 2011-12 पासून दरडोई उत्पन्न वाढविणे, आरोग्यविषयक सुविधा पुरविणे, दारिद्रय निर्मुलन, शिक्षण इ. विषयीच्या नियमित योजना व जिल्हा- तालुका स्पेसिफिक योजना या 125 तालुक्यांत राबविण्यात येत आहेत. मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने सन 2012-13 या वर्षापासून हा कार्यक्रम निवडलेल्या 125 तालुक्यातील 43 “क” वर्ग नगरपालिकांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सन 2024-25 या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेतून रु.815.69 कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत रु.3.00 कोटी अशा प्रकारे एकुण रु.818.69 कोटीचा नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. तसेच सन 2025-26 या वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेकरिता रु.1123.73 तर अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत रु.3.00 कोटीचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम

“खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांर्तगत मा. संसद सदस्यांना त्यांच्या मतदार संघातील विकास कामे करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सन 1993-94 मध्ये प्रत्येकी रु. 50.00 लक्ष व 1994-95 ते 1997-98 पर्यंत रु. 01.00 कोटी या प्रमाणात निधी दिला जात होता तसेच सन 1998-99 पासून सन 2010-11 या आर्थिक वर्षापर्यंत रु. 02.00 कोटी इतका निधी दिला जात होता. सन 2011-12 या आर्थिक वर्षापासून संसद सदस्यांना अनुज्ञेय असलेल्या निधीमध्ये वाढ करण्यात येऊन प्रत्येक संसद सदस्यांस प्रति आर्थिक वर्षाकरिता रु. 05.00 कोटी इतका निधी देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने निश्चित केलेली मार्गदर्शक तत्वे विचारात घेऊन हा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फ़त राबविली जातो. या कार्यक्रमांतर्गत अनुज्ञेय निधी केंद्र शासन ECS द्वारे परस्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देते व जिल्हाधिकारी हा निधी राष्ट्रीयकृत बॅंकेमध्ये स्वतंत्र बचत खाते उघडुन त्यामध्ये ठेवतात. या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी व संनियंत्रण केंद्रशासनाच्या स्तरावर सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्यामार्फ़त करण्यात येते. दि. 01 एप्रिल, 2023 पासुन या कार्यक्रमाची सुधारित मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्यात आली असून या मार्गदर्शक सुचनांमधील तरतूदीनुसार “नवीन सुधारित निधी वितरण प्रणालीचा” (नवीन निधी प्रवाह प्रणाली) नवीन एमपीएलएडीएस (ई-साक्षी पोर्टल) चा अवलंब करण्यात येत आहे. राज्य स्तरावर या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी व संनियत्रणाची जबाबदारी राज्य नोडल विभाग म्हणून नियोजन विभागाची आहे.

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम

आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हयांच्या गरजांवर आधारित लोकोपयोगी लहान स्वरुपाची कामे घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयासाठी विशेष तरतूद सन १९८३-८४ पासून करण्यात येत होती. सन 1988-89 पासून ही तरतूद विधानसभा मतदारसंघनिहाय करण्यात आली. सदर विशेष तरतूद सन १९९४-९५ पर्यंत नियमित योजना नियतव्ययाच्या व्यतिरिक्त होती. सन १९९४-९५ या आर्थिक वर्षामध्ये प्रथमच विधानपरिषद सदस्यांसाठीही तरतूद करण्यात आली. सन १९९५-९६ पासून हा कार्यक्रम जिल्हा नियोजन समित्यांच्या अखत्यारीत आणला होता व त्यासाठीची तरतूद जिल्हा योजनेसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीतून करण्यात आली. तथापि, सन १९९९-२००० पासून या योजनेचा समावेश राज्यस्तर योजना म्हणून करण्यात आला. तसेच सन २००४-०५ या वर्षापासून आदिवासी मतदारसंघासाठीच्या निधीची तरतूद बिगर आदिवासी योजनेतून करण्यात येत असून सामाजिक दृष्टया मागासलेल्या घटकांसाठी १०% निधी राखून ठेवण्याची तरतूद या कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येते. सन २००६-०७ या वर्षापासून सर्व विधानपरिषद सदस्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील (कार्यक्षेत्र नसल्यास राज्यातील) कोणताही एक जिल्हा नोडल जिल्हा म्हणून घोषित करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. विधानपरिषद सदस्यांना आर्थिक वर्षाकरिता अनुज्ञेय असलेला संपूर्ण निधी शासन स्तरावरून या नोडल जिल्हयास सुपूर्द केला जातो व तद्नंतर विधानपरिषद सदस्यांच्या शिफारशीनुसार या निधीचे पुढील वितरण त्या नोडल जिल्हयामार्फत केले जाते. विधानपरिषद सदस्याला त्यांच्या आर्थिक वर्षातील कार्यकालानुसार त्याप्रमाणात निधी अनुज्ञेय आहे.
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षापासून विधानमंडळ सदस्यांना प्रती सदस्य रु. २००.०० लक्ष इतका निधी अनुज्ञेय करण्यात आला होता. तथापि, सदर निधीमध्ये वाढ करुन सन 2020-21 या वर्षामध्ये प्रति विधानमंडळ सदस्य रु. 300.00 लक्ष, तसेच सन 2021-22 या आर्थिक वर्षापासून प्रति विधानमंडळ सदस्य रु. 400.00 लक्ष आणि सन 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून प्रति विधानमंडळ सदस्य रु. 500.00 लक्ष याप्रमाणे निधी अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षाकरिता प्रति विधानमंडळ सदस्य रु. 500.00 लक्ष व गतवर्षीच्या पूर्ण झालेल्या कामांसाठी अधिकचा निधी याप्रमाणे एकूण रु. 220000.00 लक्ष एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०25-26 या आर्थिक वर्षाकरिता एकूण रु. 220000.00 लक्ष एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्वसमावेशक मागदर्शक सूचना शासन निर्णय क्र. स्थाविका-0616/प्र.क्र.96/का. 1482, दि. 12 जुलै, 2016 अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या असून तद्नंतर काळानुरुप व लोकप्रतिनिधीं मागण्या विचारात घेऊन वेळोवळी सदर सूचनांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती दल

नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत गडचिरोली, गोंदीया, चंद्रपूर व भंडारा या चार जिल्ह्यांच्या जिल्हा समन्वय समितीस नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांक नविका-1009/ प्र.क्र. 68/का-1415, दिनांक 17 डिसेंबर, 2009 अन्वये प्रतिवर्षी प्रती जिल्हा रुपये 5.00 कोटी प्रमाणे (नियोजन विभाग रू. 3.00 कोटी व आदिवासी विकास विभाग रू. 2.00 कोटी) एकूण रुपये 20.00 कोटी इतका निधी मंजूर करण्यात येतो. सन 2024-25 करीता उपरोक्त योजनेसाठी मागणी क्र. ओ-7 सीआरसी संकेतांक 34510654 अंतर्गत रू. 20.00 कोटी निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे.

राज्यस्तरीय बँकर्स समिती

विविध शासकीय विभागांकडून राबविण्यात येणा-या योजनांच्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत वित्त सहाय्य/ कर्ज उपलब्ध करण्याबाबत असलेल्या तरतूदीस अनुसरुन बँकांकडून होणाऱ्या कर्ज पुरवठयासंदर्भात राज्य स्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येते. त्या अनुषंगाने राज्य शासन व राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकांचा फोरम यामधील दुवा या अर्थाने नियोजन विभाग नोडल विभाग आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठका दर तीन महिन्यांनी आयोजित करण्यात येतात. वर्षातील साधारण मे/जून महिन्यामध्ये राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत माननीय मुख्यमंत्री महोदयांबरोबर चर्चेअंती राज्याचा वार्षिक पत आराखडा अंतिम करण्यात येतो

प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना भाग भांडवल देणे

ग्रामीण भागातील लहान व मध्यम शेतकरी, कृषि क्षेत्रातील कामगार वर्ग आणि लहान उद्योग इत्यादींना कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आणि इतर सुविधा मिळून ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास व्हावा यासाठी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची निर्मिती, नियंत्रण आणि समापन करणे या उद्देशाने प्रादेशिक ग्रामीण बँका अध्यादेश, 1975 लागू करण्यात आला व सन 1976 मध्ये सदर अध्यादेश अधिनियमात रुपांतरित झाला. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे ध्येय हे सहकारी बँकांकडे असलेले स्थानिक ज्ञान आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांशी असलेला परिचितपणा आणि वाणिज्यिक बँकांकडील व्यावसायिकपणा, ठेवींची चलनशीलता, आधुनिक दृष्टी या दोन्हीचा मिलाप करणे हे होते. या बँकांना पुन:पुंजीकरणासाठी “ग्रामीण बँकांना भागभांडवल देणे” या योजनेमधून अर्थसहाय्य देण्यात येते. यामध्ये केंद्रशासनाचा 50 टक्के हिस्सा, प्रवर्तक बँकांचा 35 टक्के हिस्सा व महाराष्ट्र शासनाचा 15 टक्के हिस्सा आहे. महाराष्ट्र राज्यात सध्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक या दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँका कार्यरत असून सदर बँकांची मुख्यालये अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर येथे आहेत व अनुक्रमे बँक ऑफ महाराष्ट्र व बँक ऑफ इंडिया या दोन बँका पुरस्कर्त्या बँका आहेत. प्रादेशिक बँकांच्या संचालक मंडळावर राज्य शासनाचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी तीन वर्षासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. सन 2024-25 या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक ओ-12 ग्रामीण बँकांना भागभांडवल देणे (सीआरसी संकेतांक 5465 0019) या योजनेसाठी प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना राज्य शासनाच्या 15% हिश्श्याची पुनर्भांडवलीकरणासाठी रक्कम म्हणुन रू. 20.00 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे.

केंद्र व राज्य शासनाच्या बँकींगशी निगडीत योजनांचा प्रचार, प्रसार व समन्वय

–

महाराष्ट्र शासन नियोजन विभागाच्या दिनांक 31 मार्च 2021 च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य शासनाच्या बँकींगशी निगडीत योजनांचा प्रचार, प्रसार व समन्वय याकरीता जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

या समितीस “केंद्र व राज्य शासनाच्या बँकींगशी निगडीत योजनांचा प्रचार, प्रसार व समन्वय” या योजनेंतर्गत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून निर्गमित शासन निर्णय/परीपत्रकाप्रमाणे प्रचार व प्रसिध्दीचे कामे हाती घेण्यात येतात. सन 2024-25 करीता मागणी क्र. ओ-7 (सीआरसी संकेतांक 3451 ए001) अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या बँकींगशी निगडीत योजनांचा प्रचार, प्रसार व समन्वय (कार्यक्रम) या योजनेसाठी रू. 40.02 लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत आहे.

आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम (आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम)

केंद्र शासनाने देशातील ११२ जिल्ह्यांचा झपाट्याने कायापालट करण्यासाठी जानेवारी, २०१८ मध्ये “आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम” सुरू केला आहे. या जिल्ह्यांची निवड पारदर्शक प्रक्रियेतून करण्यात आली आहे. दुर्गमता आणि त्यांच्यासमोरील आव्हानांमुळे, विशेषतः आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि जलसंपदा, कौशल्य विकास आणि आर्थिक समावेशन आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रातील प्रगती या जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने कमी होती. नवीन भारत-२०२२ च्या सर्वसमावेशक विकासासाठी, विकास प्रक्रिया टिकवून ठेवण्यासाठी या जिल्ह्यांमध्ये जलद प्रगती आवश्यक आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील नंदूरबार, धाराशिव, वाशिम व गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य आणि पोषण (३०%), शिक्षण (३०%), कृषि आणि जलसंपदा (२०) कौशल्य विकास आणि आर्थिक समावेशन (१०%) आणि मुलभूत पायाभूत सुविधा (१०%) या पाच क्षेत्रांमधील ४९ प्रमुख कामगिरी निर्देशंकामधील (प्रमुख कामगिरी निर्देशक) कामगिरीच्या आधारे जिल्ह्यांना गुणवत्ता क्रमांक देण्यात येतो. सन २०१८-१९ पासून राज्यातील आकांक्षित जिल्ह्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या मूळ नियतव्ययाव्यतिरिक्त २५ टक्के अतिरिक्त नियतव्यय उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

आकांक्षित तालुका कार्यक्रम

आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाची यशस्विता लक्षात घेऊन सदर कार्यक्रम तालुक्यांपर्यत पोहचविण्यासाठी केंद्र शासनाने आकांक्षित तालुका कार्यक्रम (आकांक्षा ब्लॉक कार्यक्रम) सुरु केला आहे. देशातील तुलनात्मक मागास असलेल्या 500 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून त्यात आपल्या राज्यातील 27 तालुक्यांचा समावेश आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य आणि पोषण (30%) शिक्षण (३०%), कृषि आणि संलग्न सेवा (२०%), मुलभूत पायाभूत सुविधा (१5%) आणि सामाजिक विकास (5%) या पाच क्षेत्रांमधील 40 प्रमुख कामगिरी निर्देशकांमधील (प्रमुख कामगिरी निर्देशक) कामगिरीच्या आधारे तालुक्यांना गुणवत्ता क्रमांक देण्यात येतो. या कार्यक्रमाचे संनियंत्रण नीति आयोगामार्फत केले जाते व राज्य स्तरावर ग्रामविकास विभागाच्या सहाय्याने तालुकास्तरीय समन्वय साधला जात आहे.

आकांक्षित शहरे कार्यक्रम

राज्यातील गावांचे वेगाने होणारे शहरीकरण व त्यातून नव्याने उद्दभवलेल्या समस्यांवर मात करण्यासाठी शहरांचा समतोल, कालबध्द व सर्वसमावेशक विकास करण्याच्या दृष्टीने राज्यात आकांक्षित शहरे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. याबाबतचा शासन निर्णय दि.13 एप्रिल, 2023 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत “ड” वर्ग महानगरपालिका, “ब” व “क” वर्ग नगरपरिषदा व नगरपंचायतीमधील 57 शहरांची निवड करण्यात आली आहे. नागरी पायाभुत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, प्रशासकीय गतीमानता, रोजगार, वित्तीय क्षमता, सामाजिक व सांस्कृतिक या क्षेत्रातील निवडक निर्देशंकाचे सातत्यपूर्ण संनियंत्रण या कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येणार आहे. आकांक्षित शहरे कार्यक्रमांतर्गत संनियंत्रण निर्देशक व त्याचे भारांश शा.नि. दि. 12.5.2023 अन्वये निश्चित करण्यात आले आहेत.

रोजगार हमी योजना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र शासनाची महत्वाकांक्षी योजना असून महाराष्ट्राच्या 34 जिल्हयांमध्ये सदर योजना सन 2008 पासून राबविण्यात येत आहे. योजनेचे प्रमुख उद्दीष्ट ग्रामीण भागातील अकुशल मजूरांना रोजगार उपलब्ध करुन देऊन कायम स्वरुपात टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करणे हे आहे. योजनेत सार्वजनिक तसेच वैयक्तिक लाभाचे योजनांचा समावेश असून, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 41 नुसार नागरिकांच्या कामाच्या हक्काचे रक्षण करण्यात येते.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची अंमलबजावणी 1977 पासून महाराष्ट्रात सूरु झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरु होत्या.

1. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना
2. वैयक्तिक लाभाच्या योजना

सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.
सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (विद्यमान नाव – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम) लागू केला. तसेच केंद्र शासनाने ज्या राज्यांनी पूर्वीपासूनच रोजगार हमी अधिनियम मंजूर केला होता, अशा राज्यांना केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 28 अन्वये त्यांचा कायदा राबविण्याची मुभा दिली होती.
तद्नुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. मात्र विधानमंडळाने केंद्रीय कायदयास अनुसरून राज्यास निधी मिळविण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायदयात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 (सन 2014 मध्ये बदल केल्याप्रमाणे) अंमलात आहे व या कायदयांतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र (एमजीएनआरईजीएस) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति व्यक्ति 100 दिवसांवरील मजुरांच्या मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते.
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम,1977 कलम (7) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात. उदा.

1. जवाहर / धडक सिंचन विहीर योजना
2. रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना
3. मातोश्री शेत/पाणंद रस्ते योजना
4. नागपूर विभागातील सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम
5. मागेल त्याला शेततळे योजना
6. जवाहर/धडक सिंचन विहीर कार्यक्रम

याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील बाबींकरिता वापरला जातो.

1. राज्य रोजगार हमी योजनेतील प्रगतीपथावरील अपूर्ण (कुशल) कामे पूर्ण करण्याकरिता.
2. राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता.
3. मजुरी दरांतील वाढीव फरक
4. योजनेंतर्गत होणा-या कुशल भागावरील खर्चाच्या 25% खर्च
5. शेत तेथे शेततळे ही (योजना योजनेतर) शासनाने सुरु केली असुन या योजनेंतर्गत विविध आकारमानाची शेततळी अनुज्ञेय असून लाभार्थ्यास शेततळयाच्या आकारमानानुसार अनुदान देय राहणार असून अनुदानाची कमाल मर्यादा रु.50,000/- इतकी आहे.
6. क वर्ग नगरपालिकांमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे सुरु करण्यात आली असून सूक्ष्म पाणलोट विकासावरही भर देण्यात आला आहे.
   या योजनेचा खर्च व मनुष्यदिन निर्मितीबाबतची गेल्या तीन वर्षांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे उद्दीष्ट

अकुशल काम करण्यास इच्छुक असणा-या प्रत्येक कुटुंबातील प्रौढ व्यक्तीला योजनेंतर्गत 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देण्यात आली असून, त्या माध्यमातून स्थायी स्वरुपाची मालमत्ता निर्माण करणे हे या योजनेचे मूळ उद्दिष्ट आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील शेतकरी / शेतमजुरांना या अधिनियमाच्या माध्यमातून रोजगाराचा हक्क प्रदान करणे, सामाजिक सुरक्षा देणे, महिला व दुर्बल घटकांचे सबलीकरण करणे, तसेच पंचायत राज संस्थांचे बळकटीकरण करण्यावर योजनेत भर देण्यात आला आहे. योजनेंतर्गत सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाची कामे घेता येतात. सार्वजनिक कामांपैकी प्रामुख्याने जलसंधारण व जलसंवर्धनाची कामे, दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरणासह), रस्त्याची कामे घेण्यात येतात. वैयक्तिक लाभाच्या कामांमध्ये अनुसुचित जाती/जमाती, दारिद्र्यरेषेखालील, भू-सुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, लहान व सीमांत शेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळबाग लागवड व भू-सुधार कामे , तसेच कृषि संदर्भातील कामे, पशुधन संदर्भातील कामे, मत्स्यव्यवसाय अनुषंगिक कामे, ग्रामीण क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्यासंबंधी तसेच ग्रामीण स्वच्छतेसंबंधीत कामे घेण्यात येतात. तसेच, गावातील शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि स्मशानभूमी यांना जोडणारे प्रमुख तीन रस्त्यांची कामे करण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.

1. महिला व बाल विकास विभागाच्या आयसीडीएस या योजनेशी अभिसरण करून अंगणवाडी केंद्र इमारतीची बांधकामे करण्यात येणार आहेत.
2. मनरेगा अंतर्गत 100 दिवस मजुरी पूर्ण केलेल्या कुंटुंबातील एका सदस्यास कौशल्यवृद्धीचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वत: सक्षम होणेच्या दृष्टीने ग्राम विकास विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम) यांचे समवेत अभिसरणामार्फत प्रोजेक्ट लाईफ-एमजीएनआरईजीए राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.

रेशीम उद्योग विकासाची योजना रेशीम विभागाद्वारे संपूर्ण राज्यात तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत तुती लागवड कार्यक्रम तीन वर्षांसाठी घेण्यात आला आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत टसर, अर्जुन, व ऐन रोपांची लागवड करण्यात येते.

फलोत्पादन योजना

विभागाच्या दिनांक 30.03.2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्याच्या सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमीनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड / वृक्ष लागवड व फूलपिक लागवड कार्यक्रम राबविण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. पुर्वी प्रमाणे समाविष्ट असलेली पिकांसोबतच खालील पीके नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.

1. केळी (3 वर्ष)
2. ड्रॅगनफ्रुट
3. ॲव्हाकॅडो
4. द्राक्ष
5. फुलझाड – सोनचाफा
6. मसाल्याची पिके – लवंग, दालचिनी, मिरी आणि जायफळ

फलोत्पादन, रेशीम शेती, फुलशेती, कुरण विकास, औषधी वनस्पती आणि इतर वृक्षांसाठी 10 लाख हेक्टर क्षेत्रावर उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.मनरेगा अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने बांबू व इतर झाडांच्या शाश्वत लागवडीला प्रोत्साहन देण्याकरिता राज्यात सुमारे 11 लाख हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
नागपूर विभागातील सिंचन विहीरींचा धडक कार्यक्रम
नियोजन विभाग (रोहयो) प्रभागाच्या दिनांक 11 सप्टेंबर, 2016 च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर विभागातील गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया व नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये 11,614 सिचन विहिरींचा धडक कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे. त्यास अनुसरुन विभागाच्या दिनांक 06 फेब्रुवारी, 2019 च्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्त कार्यक्रमामध्ये वर्धा जिल्ह्याचा समावेश करुन सदर कार्यक्रमांतर्गत नागपूर विभागातील 6 जिल्ह्यांसाठी अतिरीक्त 13,000 सिंचन विहिरींचा लक्षांक देण्यात आलेला आहे. सदर कार्यक्रमांतर्गत 11,614 विहिरींना मंजूरी देण्यात आलेली होती, त्यापेकी 11,411 विहिरींचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. विभागाच्या दिनांक 06 फेब्रुवारी, 2019 च्या शासन निर्णयान्वये नागपूर विभागातील सिंचन विहिरींच्या धडक कार्यक्रमांतर्गत देण्यात आलेल्या अतिराक्त 13,000 सिंचन विहिरीपैकी 4180 विहिरींची कामे सुरु झालेली आहेत, 2992 विहिरींचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. सदर योजनेंतर्गत दिनांक 30 जुन, 2025 पर्यंत विहिरींचे काम पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.

मागेल त्याला शेततळे योजना

राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थिती पाहता, शेतक-यांकडे स्वत:ची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शेततळी घेणे आवश्यक असल्याने राज्यात दिनांक 17 फेब्रुवारी, 2016 च्या शासन निर्णयान्वये ” मागेल त्याला शेततळे” योजनेची अनुदान पध्दतीने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. शासनाच्या दिनांक 10 ऑक्टोबर, 2016 च्या शासन निर्णयान्वये 50 पैसे आणेवारीची अट शिथील करुन कोकणसह राज्यात 1,11,111 इतक्या अर्जांचे सुधारीत लक्षांक देण्यात आला आहे. तथापि, देय अनुदानाची कमाल रक्कम रुपये 50,000/- इतकी राहील. आत्तापर्यंत 1,49,579 शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. अनुदानापोटी रु. 706.63 कोटी इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.

जवाहर/धडक सिंचन विहीर कार्यक्रम

जवाहर विहीर कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थ्यांस विहीर मंजूर झाल्यानंतर विहिरीचे काम सुरु करण्यासाठी रु. 10,000/- इतका अग्रीम देण्यात येतो. सदर योजना अनुदानित स्वरुपाची असल्याने लाभार्थी जसजसे विहिरीचे काम पूर्ण करील तसतसे त्यांनी केलेल्या कामाच्या मोजमापानुसार लाभार्थ्यांस अनुदान देण्यात येते. सन 2007-08 व 2008-09 मधील जवाहर/ धडक सिंचन विहीर कार्यक्रमातील देण्यात आलेल्या लक्षांकापैकी लाभार्थी निकषानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच लहान व सिमांत शेतकरी या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांच्या विहीरीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र या योजने अंतर्गत वर्ग करण्यात आल्या आहेत. इतर लाभार्थ्यांच्या जवाहर/धडक सिंचन विहीरींच्या देय असलेल्या रू. एक लक्ष अनुदानात सुधारणा करण्यात येऊन दिनांक 23 जानेवारी 2014 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर अनुदान रु.2.50 लक्ष च्या मर्यादेत करण्यात आले आहे. जवाहर विहिर कार्यक्रमांतर्गत सन 2006-2007 ते 2008-2009 या वित्तीय वर्षांमध्ये एकूण 52,255 विहिरींचा लक्षांक देण्यात आला होता. त्यापैकी 49,493 लाभार्थ्याना विहिरी मंजूर करण्यात आल्या. त्यापैकी 34,961 विहिरी पूर्ण व 8410 विहिरी रद्द करण्यात आल्या आहेत. विभागाच्या दिनांक 25.10.2016 च्या शासन निर्णयान्वये राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत जवाहर/धडक सिंचन विहिर कार्यक्रमांतर्गत अपूर्ण स्वरुपात असलेल्या जवाहर विहिरी, धडक सिंचन विहिरी, नरेगातून धडक सिंचन योजनेत परत घेण्यात आलेल्या विहिरी व रद्द केलेल्या पैकी पुन्हा सुरु करावयाच्या धडक सिंचन विहिरी दिनांक 30.6.2017 पर्यंत पूर्ण करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली.
विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या 6 जिल्ह्यांकरिता धडक सिंचन विहीर कार्यक्रम सन 2006 पासून घेण्यात आला आहे. विदर्भातील 6 जिल्ह्यांकरिता धडक सिंचन विहीरीचा 1000 विहीरी प्रतितालुका याप्रमाणे एकूण 64,000 विहीरींचा मूळ लक्षांक व 300 विहीरी प्रतितालुका याप्रमाणे 19,200 विहीरींचा वाढीव लक्षांक असा एकूण 83,200 विहीरींचा लक्षांक मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 63962 लाभार्थ्यांना विहिरी मंजूर करण्यात आल्या. सद्य:स्थितीत धडक सिंचन विहिर योजनेतील 40726 विहिरी पूर्ण झालेल्या आहेत.

वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी

दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहीरींबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. दिनांक ५ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सिंचन विहिरींच्या आर्थिक अनुदानाची मर्यादा रु.४.०० लक्ष वरुन रु.५.०० लक्ष इतकी करण्यात आलेली आहे. वैयक्तिक लाभाची सिंचन विहिर योजना सुरु झाल्यापासून एकूण २५७९६१ इतक्या सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झालेली असून त्याकरीता रु.४९३१०८.३८ लक्ष इतका निधी खर्च झालेला आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये 12858 इतक्या सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झालेली असून त्याकरीता रु.12867.17 लक्ष इतका निधी खर्च झालेला आहे व 163689 इतक्या सिंचन विहिरींची कामे प्रगतीपथावर आहेत त्याकरीता आतापर्यंत रु.116389.51 लक्ष इतका निधी खर्च झालेला आहे.

मजूरी दर

सन 2011 पासून केंद्र शासन महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 मधील कलम 6 नुसार प्रत्येक वर्षी मजुरी दर निश्चित करते. त्यानुसार केंद्र शासनाने दि. २७ मार्च, २०२४ च्या अधिसूचनेन्वये सन 202४-2५ या आर्थिक वर्षाकरिता महाराष्ट्रासाठी रु.2९७/- प्रतिदिन इतका मजूरी दर निश्चित केला आहे. केंद्र शासन प्रत्येक वर्षी मजुरीचे दर ठरविते व ते केलेल्या कामाच्या प्रमाणात (मोजमापानुसार) मजूरांना अदा केले जाते.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. केंद्र शासनामार्फत अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या एकूण २६६ कामांचा समावेश या योजनेमध्ये करण्यात येतो. सदर योजनेअंतर्गत प्रत्येक जॉबकार्ड धारकाला रोजगाराची हमी दिली जाते.

राज्य रोजगार हमी योजनेतील भूसंपादन

जुन्या राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या पाझर तलावांच्या कामासाठी भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली होती. रोजगार हमी योजनेतील ज्या पाझर तलावांच्या कामासांठी भूधारकांच्या जमिनी संपादीत करण्यात आलेल्या आहेत, अशा भूधारकांना भूसंपादन अधिनियम 1894 अन्वये तसेच 1894 च्या कायद्यातील प्रक्रिया व्यपगत झालेल्या प्रकरणांमध्ये नवीन भूसंपादन कायदा, 2013 मधील तरतुदीनुसार भूधारकास मोबदला देण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येते. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष 2505 0022 व लेखाशिर्ष 25050381 या लेखाशिर्षाखाली अनुक्रमे रु. 185.00 व रु. 120.00 कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.”

ग्रामरोजगार सेवक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ग्राम पातळीवर काम करणा-या ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा रूपये ८०००.00 मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यानुषंगाने शासननिर्णय दिनांक ०३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना

शेत/पाणंद रस्त्यांचा महाराष्ट्र राज्याच्या रस्ते विकास आराखड्यामध्ये समावेश नसल्याने सदर रस्त्यांच्या कामांकरीता विविध योजनांच्या माध्यमातुन निधी उपलब्ध करुन देण्यास तांत्रिक अडचणी येतात. तसेच, राज्यातील शेत/पाणंद रस्त्यांची एकुण संख्या व सदर रस्त्यांची एकत्रित लांबी मोठ्या प्रमाणात आहे. सदर शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतुद केवळ राज्याच्या अर्थसंकल्पातुन पुर्ण करणे शक्य नाही. याबाबी विचारात घेऊन शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता विविध योजनांतर्गत निधी प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे विविध योजनांच्या अभिसरणातुन करण्याबाबत दिनांक 11 नोव्हेंबर,2021 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना” सुरु करुन धोरण ठरविण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयानुसार मनरेगा आणि राज्य रोजगार हमी योजना या योजनांच्या अभिसरणातुन पुर्ण करावयाच्या शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता शासनस्तरावरुन मान्यता देण्यात येते. मनरेगा योजनेंतर्गत शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांवरील अकुशल आणि कुशल खर्चाचे अनुक्रमे 60:40 असे प्रमाण राखता यावे याकरीता राज्य रोजगार हमी योजनेतुन पुरक कुशल निधी राज्य शासनास्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येतो. मनरेगा योजनेंतर्गत जवळपास 266 कामे अनुज्ञेय (परवानगीयोग्य) असुन काही कामांच्या खर्चातील मजुरीखर्च (अकुशल) अधिक असुन काही कामांच्या खर्चात साहित्यावरील (कुशल) खर्च अधिक आहे. शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे मनरेगा योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असुन शेत/पाणंद रस्त्याच्या कामावर मजुरीखर्चापेक्षा साहित्यावरील खर्च अधिक आहे. त्यामुळे मनरेगा योजनेंतर्गत शेत/पाणंद रस्त्याची कामे अधिक प्रमाणात घेतल्यास जिल्हास्तरावर मजुरी आणि साहित्य यावरील खर्चाचे अनुक्रमे 60:40 असे प्रमाण राखण्यास मर्यादा येतात. तथापि, मजुरीखर्चाचे प्रमाण अधिक असणारी मनरेगा योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असणारी अन्य कामे आणि साहित्यावरील खर्च अधिक असणारी मनरेगा योजनेंतर्गत अनुज्ञेय कामे यांच्या एकुण खर्चातील मजुरी (अकुशल) व साहित्य (कुशल) या स्वरुपांच्या खर्चांचे अनुक्रमे 60:40 असे प्रमाण राखुन म्हणजेच मनरेगांतर्गत अनुज्ञेय विविध कामांच्या संयोजनातुन (संयोजन) सुद्धा शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे देखील “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजनेतर्गत” पुर्ण करता येतात. विविध कामांच्या संयोजनातुन करावयाच्या शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता राज्य शासनाची मान्यता घेण्याची आवश्यकता नाही. मनरेगा योजनेंतर्गत प्रचलित प्रध्दतीनुसार सदर कामांना तांत्रिक मान्यता व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन कामे सुरु करता येतात. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना आणि मनरेगा योजना यांच्या अभिसरणातुन देखील शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे सदर योजनेंतर्गत पुर्ण करता येतात. ग्रामीण भागातील विविध विकास कामे पुर्ण करण्याकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना सध्या सुरु असुन यातील काही योजनांमध्ये शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे देखील अनुज्ञेय आहेत. तथापि, शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता प्रती किलोमिटर खर्चाचे प्रमाण अधिक असल्याने अशा योजनांतर्गत शेत/पाणंद रस्त्यांची अधिक कामे घेता येत नाहीत. मनरेगा योजनेंतर्गत मजुरीचा (अकुशल) खर्च पुर्णपणे केंद्र शासनामार्फत देण्यात येतो व मजुरी खर्चाच्या दोनतृतीयांश प्रमाणात साहित्यावरील (कुशल) खर्च मनरेगा योजनेंतर्गत प्राप्त होतो, उर्वरित कुशल (पुरक कुशल) निधी अन्य योजनेंतर्गत देण्यात येतो. मनरेगा आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना या योजनांच्या अभिसरणातुन करावयाच्या शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांच्या आराखड्यास संबधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीव्दारा मान्यता देण्यात येते. राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार शासननिर्णय दिनांक 09 फेब्रुवारी 2024 अन्वये मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शासनस्तरावरुन मान्यताप्राप्त शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता प्रत्येकी एक किलोमीटर लांबीच्या मातीकामासह खडीकरण या प्रकारच्या कामाकरीता कमाल रु.15 लाख आणि केवळ खडीकरण या प्रकारच्या कामासाठी कमाल रु.13 लाख इतकी राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत पुरक कुशल अनुदानाची मर्यादा विहीत करण्यात आली आहे. तसेच, सदर दोन्ही प्रकारच्या कामांकरीता प्रत्येक एका किलोमिटरसाठी किमान रु.03 लाख इतका मजुरीवरील (अकुशल) खर्च आणि सदर अकुशल खर्चाच्या दोनतृतीयांश साहित्यावरील (कुशल) खर्च म्हणजेच रु.02 लाख असा एकुण 05 लाख इतका खर्च मनरेगा योजनेंतर्गत करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच, शासनस्तरावरुन मान्यताप्राप्त शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामाकरीता उपरोक्त दिनांक 09 फेब्रुवारी 2024 रोजीच्या शासननिर्णयान्वये विहीत केलेल्या अकुशल खर्चापेक्षा अधिक प्रमाणात शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामावर मनरेगा योजनेंतर्गत अकुशल स्वरुपाचा खर्च झाल्यास अकुशल खर्चाच्या दोन तृतीयांश कुशल खर्च देखील शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांकरीता मनरेगा योजनेंतर्गत अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र)

• शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्रमांक:-नितीआ-2022/प्र.क्र.37(भाग-1)/का-1412, दिनांक 11.11.2022 अन्‍वये निती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र) ची स्थापना करण्यात आली आहे.
• निती आयोगाच्या धोरणांशी सुसंगत आणि राज्याच्या गरजा विचारात घेऊन खाजगी क्षेत्र आणि अशासकीय संस्थांच्या सहभागाच्या माध्यमातून राज्याचा जलद आणि सर्वसमावेशक विकास साधणे हा “मित्र” च्या स्थापनेमागचा मुख्य हेतू आहे.

मित्रची कार्ये खालीलप्रमाणे आहेत

1. राज्याच्या विकासाला धोरणात्मक, तांत्रिक तसेच कार्यात्मक दिशा देणारा विचार गट (थिंक टँक) म्हणून कार्य करणे.
2. राज्याचे निर्धारित उदि्दष्ट साध्य करण्याच्या हेतूने शासनाच्या विविध विभागांना सक्षम करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
3. विविध विभाग, भारत सरकार, निती आयोग, सिव्हिल सोसायटी, विविध अशासकीय संस्था, तसेच खाजगी व्यावसायिक संस्था यांच्यात संवाद घडवून आणून विकासाच्या नवीन उपाययोजना सुचविणे.
4. “मित्र” द्वारे कृषि व संलग्न क्षेत्र, आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास व नाविन्यता, नागरीकरण व बांधकाम क्षेत्र विकास आणि भूमी प्रशासन, वित्त, पर्यटन आणि क्रिडा, उर्जा संक्रमण आणि वातावरणीय बदल, उद्योग आणि लघु उद्योग, पायाभूत सुविधा, माहिती तंत्रज्ञान, पूरक सेवा व दळणवळण अशा १० क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे. तसेच पर्यावरण, वने व वन्यजीव संरक्षण, या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देणे.
5. या क्षेत्रांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व संनियंत्रणासाठी पूरक असणारे नाविन्यपूर्ण क्षेत्र-ड्रोन टेक्नॉलॉजी, कृत्रिम बुध्दीमत्ता (Artificial Intelligence) व मशिन लर्निंग, Internet of Things (IOT)] Cloud Computing, सायबर सुरक्षा (Cyber Security), रोबोटिक्स, आयएस, ब्लॉकचेन यांचा वापर करणे.आकांक्षित तालुके/ शहरे उपक्रम राबविणे, या उपक्रमांच्या माध्यमातून तुलनेने कमी प्रगत असलेल्या तालुका/शहरांमध्ये नियोजनबध्द कार्यक्रम/योजना राबविणे तसेच त्यांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेणे. राज्य सरकारला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि सीएसआर ट्रस्ट फंड यांच्याकडून विकासात्मक उपक्रमांसाठी राज्य शासनाच्या मालमत्तेचे मॉनेटायझेशन (Asset Monetisation) आणि सवलतींचा वित्तीय पुरवठा यांसारख्या नाविन्यपूर्ण साधनांद्वारे अर्थसंकल्पबाहय संसाधने निर्माण करण्यासाठी सल्ला देणे.राज्य शासनाच्या विविध विभागांना मदत करीत असताना स्थानिक पातळीवरील नियोजन आणि विकासात्मक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी जिल्हयांना डेटा ॲनॅलिटिक्सच्या माध्यमातून सहाय्य करणे. अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी परिणाम-आधारित रिअल-टाईम मुल्यांकनाच्या माध्यमातून मदत देणे आणि समवर्ती अभिप्राय प्रदान करणे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र या पदावर नियुक्तीचे आदेश दि.23.02.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले असून मित्र चे कार्यालय कार्यान्वित झालेले आहे. सन २०२5-२6 या आर्थिक वर्षाकरीता रु.32,99,82,०००/- ची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम – 2023

राज्यातील विकास प्रक्रिया व त्यातील टप्पे जाणून घ्यावेत व ते समजून घेत असताना शासकीय यंत्रणेतील कामकाज, त्यातील घटकांचा ताळमेळ आणि निर्णय प्रक्रियेचा अनुभव तरुणांनी मिळवावा, त्यातून समर्पित वृत्तीने समाज सेवा करण्यासाठी प्रामाणिक, ध्येयवादी, सुजाण नागरिक तयार व्हावेत यासाठी राज्यातील तरुणांसाठी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-2014/प्र.क्र.400/2014/12, दि.29 मे, 2015 अन्वये ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम’ सुरु करण्यात आला आहे. सन 2016 पासून सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयावर सोपविण्यात आली होती. त्यानुसार सन 2016-17 ते सन 2019-20 या कालावधीत सदर कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. शासनाने रद्द केल्याने सन 2020-21 ते 2022-23 या कालावधीत सदर कार्यक्रम राबविण्यात आला नाही. सन 2023-24 मध्ये सदरहू कार्यक्रम राबविण्यात आला असून कार्यक्रमांतर्गत सन 2023-24 करीता एकूण 60 उमेदवारांची ‘फेलो’ म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या फेलोंना शासनाच्या विविध विभाग/ कार्यालयातगट ‘अ’ समकक्ष अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांना दरमहा रु.70,000/- मानधन व रु. 5,000/- प्रवासखर्च अशी एकूण रु. 75,000/- इतकी रक्कम छात्रवृतीच्या स्वरुपात देण्यात आली आहे.